राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागून राहिलेला मंत्रिमंडळ फेरबदल आता गणेशचतुर्थीनंतरच होणार आहे. ‘गोमन्तक टीव्ही’वरील सडेतोड नायक कार्यक्रमात ‘गोमन्तक’चे संपादक-संचालक राजू नायक यांच्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आधी चतुर्थी होऊ द्या मग पाहू, असे उत्तर दिले. सर्वांना गणेशचतुर्थीचे वेध लागले आहेत, त्यामुळे आधी गणेशचतुर्थी साजरी करू द्या, असेही त्यांनी हसत हसत सांगितले. काहीजणांचे तोंड गोड या मंत्रिमंडळ फेरबदलरूपी करंजीने करणार नाही का, असा प्रतिप्रश्न केल्यावर वर्षपद्धतीनुसार मी सर्वांना करंज्या पाठवेन, असे मिश्कीलपणे मुख्यमंत्री म्हणाले.

मुख्यमंत्री म्हणाले, पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी सरकार निवडले जाते. त्यामुळे निम्मा कालावधी झाल्यानंतर पक्ष संघटनेकडून सरकार व मंत्र्यांच्या कामगिरीचा आढावा घेतला जाणे साहजिक आहे. विकसित गोवा २०४७ लक्ष्य गाठण्यासाठी मंत्रिमंडळ फेरबदल आवश्यक आहे. मंत्रिमंडळात नव्या चेहऱ्यांना संधी या निमित्ताने दिली जाईल. पुढील निवडणुकीची बहुतांश गणिते ही सरकारच्या कामगिरीवर अवलंबून असतात. सत्तेत असलेल्या पक्षाला व सरकारमधील घटकांनाही आपलेच सरकार पुन्हा यावे असे वाटणे साहजिक असते. त्यासाठीचा प्रयत्न म्हणून या मंत्रिमंडळ फेरबदलाकडे पाहिले पाहिजे. मंत्र्यांची काम करण्याची पद्धती, कामाची गती, त्यांच्या खात्यांचा कारभार, जनतेचे मंत्र्यांविषयीचे म्हणणे, अशा निकषांवर फेरबदलाचा निर्णय अवलंबून आहे. अर्थात पक्षसंघटनेसोबतही चर्चा केली जाणार आहे.

राज्यात काही मंत्र्यांविरोधात जनतेत मोठी नाराजी आहे, त्यांची अरेरावी नको, असे लोक बोलू लागल्याकडे लक्ष वेधल्यावर ते म्हणाले, २०१२ पासून सलगपणे भाजपचे सरकार असल्याने पूर्वीचे मंत्री विस्मृतीत गेले आहेत. २००७ ते २०१२ कालावधी आठवा. मंत्री कशी लूट करत होते, हे आठवायला लागेल. आम्ही भाजपने त्यावेळी मंत्र्यांच्या अरेरावीविरोधात आंदोलने केली होती. २००७ ते १२ या कालावधीची आजच्या कालवधीशी तुलना करून पाहा, सर्वांना फरक आपसुकपणे जाणवेल. जनतेला चांगली सेवा देण्यासाठी सर्व सुविधा ऑनलाईन केल्या. आता कोणत्याही दाखल्यांसाठी सरकारी कार्यालयांच्या पायऱ्या चढाव्या लागत नाहीत. ५८ लाख सेवा या माध्यमातून आजवर दिल्या गेल्या आहेत. म्हणजे तेवढ्या जणांच्या सरकारी कार्यालयातील फेऱ्या चुकल्या आहेत. मी जनतेला सामोरे जाणारा मुख्यमंत्री आहे, म्हणून मदतवाहिनीची सुरवात केली आहे.

विरोधक विधानसभेत मोठ्याने बोलून खोटे हे खरे भासवण्‍याचा प्रयत्न करत होते, असे नमूद करून ते म्हणाले, विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांचे काम उजवे होते. ते अभ्यास करून यायचे. त्यांनी विचारलेले प्रश्न पाहता त्यांचा असलेला मोठा आवाका लक्षात येतो. विरोधकांत काहीजण अभ्यास करायचे; पण काहीजण उगाचच आवाज चढवायचे. आताही काही पक्षांचे नवे पुढारी पर्यटन क्षेत्रातील प्रकल्प बंद करत फिरत आहेत. त्याचा परिणाम नंतर जाणवेल. १९९२ मध्ये केंद्रातून आलेल्या निधीचे विनियोग प्रमाणपत्र आता मला द्यावे लागले. यावरून पूर्वीचा कारभार कसा होता, हे समजते. पूर्वीच्या काळात आलेला बराचसा निधी कुठे खर्च केला याची माहिती मिळत नसल्याने आता तो निधी परत करावा लागला आहे.

पूर समस्या दूर केली!

सरकार कामे करते म्हणून जनतेला त्रुटी काढता येतात. स्मार्ट सिटीचे काम हाती घेतले गेलेच नसते, पणजी आहे तशीच ठेवली असती तर आज होणारी टीका टाळता आली असती. यंदा सर्वाधिक पाऊस होऊनही पणजी बुडाली नाही, अपवाद केवळ हिंदू फार्मसीजवळ पाऊलभर पाणी साचले होते. याआधी लोक गुडघाभर पाण्यातून वाट शोधायचे. मळा परिसरातील पूर समस्या दूर केली, असे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.

अहवाल मिळाल्यावर कारवाईचा निर्णय!

१ रस्त्यांचे सदोष काम केलेले कंत्राटदार आणि त्या कामाला प्रमाणपत्र देणारे अभियंता यांच्यावर कारवाई अटळ आहे. यासाठीचा अहवाल तयार करण्याचे काम एका खासगी स्वतंत्र यंत्रणेकडे सोपवले आहे. त्यांचा अहवाल मिळाल्यावर कारवाईस सुरवात होईल. खड्डे पडलेला रस्ता दुरुस्त केला म्हणजे कारवाई होणार नाही, असे नाही.

२ राज्यभरात वीज खात्याने भूमिगत वीजवाहिन्यांची कामे मोठ्या प्रमाणावर हाती घेतली आहेत. पुढील ५० वर्षांसाठी नियोजन करून हे केले जात आहे म्हणून बऱ्याच ठिकाणी रस्ते खणले गेले त्यात पावसाच्या वाढलेल्या जोरामुळे रस्ता दुरुस्ती लांबणीवर पडली. सार्वजनिक बांधकाम खाते, वाहतूक पोलिस, वाहतूक खाते आदींकडून खड्डेमय रस्त्यांबाबत अहवाल मागवले आहेत.

सरकारी कर्मचारी जनतेचे सेवक!

१ क्रीडा संकुले, रवींद्र भवने यावर भर देण्याऐवजी तालुका पातळीवर प्रशासकीय संकुले उभारण्यावर सरकारने याआधी भर दिला पाहिजे होता. प्राधान्यक्रम त्यावेळी चुकला आता तो दुरुस्त केला जाईल, असे सांगून ते म्हणाले, परवा काणकोणला गेलो तर कृषी भवनाची मागणी केली गेली.

२ सरकारी कार्यालये कुठेतरी सुरू आहेत. तेथे मूलभूत सुविधांची वानवा आहे. अशा स्थितीत एका खात्यासाठी भवन कसे मागता अशी विचारणा मी केली. प्रत्येक तालुक्यात प्रशासकीय संकुल उभारण्याला सरकार यापुढे प्राधान्य देणार आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना आवश्यक त्या सुविधा सरकार देईल; पण जनतेची कामे करण्यासाठी ते आहेत याचे भान त्यांनी ठेवले पाहिजे.