पणजी: नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकाने (कॅग) जाहीर केलेल्या अहवालात राज्यातील सरकारी खात्यांवर ताशेरे ओढले आहेत. सार्वजनिक बांधकाम, आरोग्य, पंचायत, कृषी सारख्या महत्त्वाच्या खात्यांनी कॅगने उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर उत्तर दिलेले नाही. सप्टेंबर 2021 पर्यंत उत्तर अपेक्षित होते, असे अहवालात स्पष्ट केले आहे.

(Checks on goa government departments by 'CAG')

कॅगने 31 मार्च 2020 आर्थिक वर्षाच्या लेखापरीक्षण अहवालात जून 2020पर्यंत, 50 खात्यांकडून 664 मुद्द्यांवर उत्तर दिले नसल्याची नोंद केली आहे. सरकारी खात्यांमध्ये होणारे खर्च तपासण्याचे काम कॅगद्वारे केले जात असल्याने त्यांनी उत्तर देणे अपेक्षित आहे. परंतु, महत्त्वाच्या खात्यांकडून हे केले जात नसल्याचे अहवालद्वारे उघड झाले आहे. सहा महिन्यानंतर कॅग संबंधित खात्यांच्या सचिवांना प्रलंबित निरीक्षण अहवालांची आठवणे करून देतात. तरी देखील याची नोंद खात्यांनी घेतलेली नाही.

कॅगने जाहीर केलेल्या अहवालाची दखल सार्वजिनक लोकलेखा समितीने (पीएसी) घेतली पाहिजे. कॅग सरकारी खात्यांकडून होणाऱ्या खर्चाचा हिशेब ठेवते. त्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांचा अभ्यास पीएसीकडून होणे अपेक्षित आहे. पीएसीचे अध्यक्ष विरोधी पक्षनेते असल्याने सत्ताधारी पक्ष निधीचा गैरवापर करणार नाही, यावर लक्ष ठेवले जाते.

- ॲड.रमाकांत खलप, माजी केंद्रीय मंत्री

कॅगने आपल्‍या अहवाल केलेल्या निरीक्षणाची दखल घेणार आहे. जूनमध्ये पंचायत सचिव म्हणून पदभार स्वीकारला आहे. त्यामुळे खात्यातील कामांसंदर्भात जाणून घेण्याची प्रकिया सध्या सुरू आहे. मुद्द्यांची नोंद घेऊन योग्य प्रक्रिया केली जाईल.

-मिनीन डिसोझा, सचिव, पंचायत खाते