पणजी: शापोरा नदीतील साचलेला गाळ काढण्याचे कंत्राट मुंबईस्थित ‘एनरिच’ या कंपनीला देण्यात आले आहे. पुढील सहा महिन्यांत तब्बल सव्वा लाख घनमीटर गाळ काढण्याचे नियोजन आहे. नदीत वर्षानुवर्षे साचलेल्या गाळामुळे पाण्याचा प्रवाह अडखळत होता, तसेच पूरस्थिती निर्माण होण्याचा धोका वाढला होता. त्यामुळे हे काम पर्यावरणीयदृष्ट्या अत्यावश्यक मानले जात आहे.

या गाळात रेतीचे प्रमाण मोठे असल्याचे प्राथमिक अहवालांवरून समोर आले आहे. त्यामुळे ही रेती बांधकामासाठी वापरता येईल का, की खोल समुद्रात टाकावी लागेल, हा महत्त्वाचा निर्णय आता सरकारला घ्यावा लागणार आहे. गाळ उपसण्यासाठी अत्याधुनिक ड्रेजिंग यंत्रणा वापरण्यात येणार आहे.

ही यंत्रे नदीतून रेती, माती आणि जैविक अवशेष शोषून घेत किनाऱ्यावर टाकतात. त्यानंतर संबंधित विभाग त्याचे विश्लेषण करून उपयोग ठरवतात. बंदर कप्तान खात्यातील सूत्रांनी सांगितले की, यापूर्वी शापोरा नदीतून गाळरूपी रेती काढून ती कंत्राटदारानेच विकावी, असे नियोजन करण्यात आले होते.

त्या योजनेत सरकारचा कोणताही खर्च होणार नव्हता. मात्र, कंत्राटदार कंपनीने या कामासाठी सुमारे तीन कोटी रुपये खर्च येणार असल्याचे सांगत माघार घेतली. परिणामी आता ७ कोटी ५३ लाख रुपयांच्या खर्चाने हे काम शासन स्वतः हाती घेणार आहे. सरकारने योग्य नियोजन करून ही रेती बांधकाम क्षेत्रासाठी वापरण्याचा निर्णय घेतल्यास, राज्यातील रेतीटंचाईत काहीसा दिलासा मिळू शकतो.

अभियानाचा तपशील

एकूण गाळ : सव्वा लाख घनमीटर

कामकाज कालावधी : सहा महिने

प्रकल्प खर्च : ७ कोटी ५३ लाख रुपये

कंत्राटदार : एनरिच कंपनी, मुंबई

काय होणार लाभ?

पूरस्थितीचा धोका होणार कमी

नदीच्या प्रवाहाला मिळणार गती

बांधकामासाठी रेतीचा पर्यायी स्रोत

स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना