Goa Union Budget Reaction : केंद्रीय अर्थसंकल्‍पातून हजारो कोटींचा निधी गोव्‍याला मिळावा, अशी मागणी मुख्‍यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केलेली होती. परंतु, गोवा सरकार याबाबतची पूर्णपणे अपयशी ठरलेले आहे. केंद्र सरकारने गोव्‍याची पूर्णपणे निराशा केलेली आहे, अशी टीका गोवा फॉरवर्डचे संघटन सरचिटणीस दुर्गादास कामत यांनी केली.

पणजीतील पक्ष कार्यालयात सोमवारी घेतलेल्‍या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. अक्षय ऊर्जेसाठी १०० कोटी, कुशावती जिल्ह्यासाठी ५०० कोटी, औद्योगिक कॉरिडॉरसाठी १०० कोटी, मडगाव रेल्वे स्थानकासाठी १६० कोटी, सागरी धूप नियंत्रणासाठी ६०० कोटी, आरोग्य क्षेत्रातील पायाभूत साधन–सुविधांसाठी ३०० कोटी, सांडपाणी नेटवर्क आणि घनकचरा व्यवस्थापनासाठी ६०० कोटी, तर पर्यटन विकासासाठी ७०० कोटींचा निधी मुख्‍यमंत्र्यांनी मागितला होता.

पण, यातील कोणत्‍याही गोष्‍टीचा केंद्र सरकारने अर्थसंकल्‍पात समावेश केलेला नाही. यातूनच अर्थसंकल्‍पाच्‍या माध्‍यमातूनही केंद्राने गोव्‍याची निराशा केल्‍याचे आणि राज्‍य सरकारला मागण्‍या मान्‍य करून घेण्‍यात अपयश आल्‍याचे स्‍पष्‍टपणे दिसून येते. वित्त आयोगांतर्गत गोव्याचा वाटा सातत्याने कमी होत आहे. १५ व्या वित्त आयोगाच्या काळात गोव्याचा वाटा ०.३८६ होता, जो त्या कालावधीत सुमारे ५,३७० कोटी रुपये इतका होता.

‘सबका साथ, सबका विकास’ साध्‍य होणार?

वंदे भारतसारख्या अतिरिक्त रेल्वे सेवांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या मागणीकडेही केंद्राने दुर्लक्ष केल्‍याचे अर्थसंकल्‍पातून दिसून येते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठीचे अनुदानही १५ व्या वित्त आयोगाच्या काळातील २९३ कोटी रुपयांवरून आता सुमारे १७४ कोटी रुपयांपर्यंत कमी करण्यात आले आहे. अशा निर्णयांमुळे ‘सबका साथ, सबका विकास’चे उद्दिष्ट साध्य होणार का?, असा सवालही दुर्गादास कामत यांनी उपस्‍थित केला.