मडगाव : ‘आयआयटी’साठी कमीत कमी दहा लाख चौ.मी. जागेची आवश्‍‍यकता आहे, हे आपले धोरण बदलून केंद्र सरकारने ही जागा ४ लाख चौ.मी.पर्यंत कमी करण्‍याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचे ‘मडगांवचो आवाज’चे युवा नेते प्रभव नायक यांनी स्‍वागत करताना यामुळे गोव्‍यातील मौल्‍यवान अशी ६ लाख चौ.मी. जागा वाचली, असे म्‍हटले आहे. ज्‍यावेळी जेव्हा गोवा एकवटतो त्‍यावेळी केंद्र सरकारलाही झुकावे लागते, हे यातून सिद्ध झाले आहे, असे त्‍यांनी यासंदर्भात प्रसिद्धीस दिलेल्‍या पत्रकात म्‍हटले आहे.

केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या या निर्णयामुळे गोव्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण टप्पा गाठला गेला असून गोमंतकीयांनी व्यक्त केलेला चिंता योग्य आणि आवश्यक होती, हे पुन्हा अधोरेखित झाले आहे. ‘आयआयटी’ साठी किमान जमीन आवश्यकतेतील ही कपात दाखवते की यापूर्वी किती मोठ्या प्रमाणात अतिरिक्त जमीन वळवली गेली असती. त्यामुळे मोठ्या प्रकल्पांमध्ये जनतेच्या देखरेखीचे महत्त्व अधोरेखित होते, असे प्रभव नायक यांनी नमूद केले. नायक म्हणाले की, या घडामोडीने एक स्पष्ट संदेश दिला आहे की, गोमंतकीयांची

एकता ही केवळ प्रतीकात्मक नसून प्रभावी आणि परिणामकारक आहे. जेव्हा लोक एकाच उद्देशाने एकत्र येतात, तेव्हा सर्वोच्च पातळीवरील निर्णयही राज्याच्या हितासाठी बदलले जाऊ शकतात. लोलये, रिवण, शेळ-मेळावली आणि कोडार येथील नागरिकांनी ‘आयआयटी’ प्रकल्पाला ठाम विरोध करून गोव्याच्या जमिनीचे संरक्षण करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली, याबद्दल मी त्यांचे मनापासून अभिनंदन करतो. त्यांचा हा लढा सार्वजनिक हिताच्या संरक्षणासाठी लोकसहभागाचे प्रेरणादायी उदाहरण म्हणून लक्षात राहील, असे त्‍यांनी म्‍हटले आहे.