Exclusion of 22 Bio-sensitive Villages Of Goa Proposal Missing

पणजी: केंद्र सरकारने ठरविलेल्या १०८ जैव संवेदनशील गावांपैकी २२ गावे वगळण्याची मागणी राज्य सरकार करत असले तरी तसा लेखी प्रस्तावच राज्य सरकारने सादर केला नसल्याची धक्कादायक माहिती उघड झाली आहे.

ही गावे वगळतानाच इतर जैव संवेदनशील गावांत राहणाऱ्यांसाठी कोणत्या सवलती दिल्या पाहिजेत, याची मागणी कायद्यानुसार राज्य सरकारने करावी लागते, याचा राज्य सरकारला विसर पडला आहे.

केंद्रीय वन, पर्यावरण व हवामान मंत्रालयातून ही खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे. त्यामुळे पश्चिम घाटातील पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र जाहीर करण्यासंबंधी गोवा सरकारकडून सविस्तर माहिती सादर करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालयाने पत्र पाठविले आहे. (पत्राची प्रत ‘गोमन्तक’ला प्राप्त झाली आहे.) केंद्रीय मंत्रालयाने २६ ते २८ नोव्हेंबरच्या दरम्यान गोवा सरकारच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत बैठक व क्षेत्रीय भेट आयोजित केली होती.

केंद्र सरकारने सहाव्यांदा राज्यातील जैव संवेदनशील गावांबाबत मसुदा अधिसूचना जारी करून त्यात १०८ गावांचा समावेश केला आहे. यापूर्वीच्या पाच अधिसूचनांत ९९ गावांचा समावेश केला होता. त्यातून ४५ गावे वगळण्याची मागणी राज्‍य सरकार आजवर करत आले होते.

मात्र, ही मागणी मान्य करण्यात आलेली नव्हती. त्यानंतर केरळ सरकारने तज्ज्ञांची एक समिती नेमली आणि जैव संवेदनशील गावांच्या यादीतून केरळमधील काही गावे वगळून घेतली. त्यापासून प्रेरणा घेत गोवा सरकारने भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थेचे माजी महासंचालक डॉ. देवेंद्र पांडे यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञांची समिती नेमली व अहवाल तयार करवून घेतला. त्या समितीने २२ गावे ही जैव संवेदनशीलतेचे सर्व निकष पूर्ण करत नसल्याने ती वगळता येतील, असा अहवाल दिला.

त्या अहवालाच्या आधारे मसुदा अधिसूचना जारी झाल्यानंतर आक्षेप नोंदवण्यासाठी असलेल्या ६० दिवसांच्या कालावधीपैकी शेवटच्या दिवशी मुख्यमंत्र्यांच्या सहीने एक पत्र केंद्रीय वने, पर्यावरण व हवामान बदल मंत्रालयाला सादर करण्यात आले. त्यानंतर राज्याचे पर्यावरणमंत्री सिक्वेरा दिल्लीत गेले. दिल्लीतील बैठकीत २२ गावे वगळण्याची मागणी करण्यात आली. त्यानंतर मंत्रालयाने पाहणीसाठी डॉ. संजय कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती राज्यात आली. तिने पाहणी केली आहे.

डॉ. कस्तुरीरंगन समितीच्या शिफारशी

मानवाची विरळ वर्दळ असलेल्या ३७ टक्के भागांत म्हणजेच सुमारे ६० हजार किलोमीटर परिसरात श्रीमंत जैवविविधता आहे. या ठिकाणी कमी लोक वास्तव्यास असून, त्या प्रदेशाला संरक्षित प्रदेश, जागतिक वारसा स्थळे, व्याघ्र आणि हत्ती अभयारण्य तसेच पर्यावरण संवेदनशील प्रदेश म्हणून ओळखले जावे.

पर्यावरण संवेदनशील प्रदेश म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या भागात पर्यावरणास हानीकारक ठरलेले उद्योग, खाण व्यवसाय, पायाभूत विकास, तसेच पर्यावरणास धोकादायक ठरतील, असे काहीही करण्यास दिले जाऊ नये.

संवेदनशील प्रदेशात कोणत्याही प्रकारचा खाण व्यवसाय, वाळू उपसा करण्यास मंजुरी दिली जाऊ नये. तसेच या भागात असलेल्या खाणी बंद कराव्यात.

औष्णिक विद्युत प्रकल्प अशा प्रदेशात सुरू केले जाऊ नयेत. यामुळे जैवविविधतेस धोका पोचतो.

जलविद्युत प्रकल्प आणि पवन ऊर्जेला सशर्त परवानगी दिली जावी.

सर्व रासायनिक उत्पादनांचे उद्योग बंद ठेवावेत.

फळ आणि खाद्य उत्पादन उद्योगांना पूर्णपणे बंदी करू नये. मात्र, पर्यावरणावर परिणाम न होता त्यांचे काम असावे.

२० हजार मीटर आणि त्याहून मोठ्या आकाराच्या इमारतींना बांधकाम परवानगी दिली जाऊ नये.

वन खात्याची मंजुरी घेऊनच पायाभूत सुविधा दिल्या जाव्यात.

परवानगी देताना आलेला अर्ज ते परवानगीपर्यंतची सर्व माहिती लोकांना समजण्यासाठी ती पर्यावरण खात्याच्या संकेतस्थळावर जाहीर करावी.

गावांसाठी सवलतींची मागणी करण्यास राज्य सरकारकडून विलंब

राज्य सरकारने ही गावे का वगळली पाहिजेत, अन्य गावांत पारंपरिक अशा कोणत्या व्यवसायांसाठी सवलती दिल्या पाहिजेत याची औपचारिक मागणी केली गेली पाहिजे होती. समितीने राज्याचा दौरा आटोपता घेताना तशी सूचनाही केली होती. मात्र, नोव्हेंबरनंतर आजवर राज्य सरकारने त्या आघाडीवर काहीच न कळविल्‍याने पत्र पाठवून राज्य सरकारला स्मरण करण्याची वेळ केंद्रीय वन, पर्यावरण व हवामान बदल मंत्रालयावर आली आहे. मागणी केलेली माहिती लवकरात लवकर सादर करावी, जेणेकरून समिती प्रस्तावाचे पुनरावलोकन करून मंत्रालय पुढील कारवाई करू शकेल, असे पत्रात स्पष्टपणे नमूद केले आहे.

वगळण्याची मागणी होणारी गावे

सत्तरी - अन्सुली, भिरोंडा, भुईपाल, खोडये, खडकी, खोतोडे, कुंभारखण, पणशे, केरी, सातोडे, शिरोली, वेळूस.

धारबांदोडा - कामरखण, म्हैसाळ, धारबांदोडा, सांगोड आणि पिळये.

सांगे - कोळंब, रिवण, रुमरे.

काणकोण - खोला