गोवा सरकारने महत्वाचा निर्णय घेतला असून, यापुढे राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्याची चौकशी करण्यासाठी सीबीआयला राज्य सरकारची मंजुरी घ्यावी लागणार आहे. राज्य सरकारने याबाबत अधिसूचना जारी केली आहे.

समोर आलेल्या माहितीनुसार, राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची चौकशी करण्याची केंद्रीय गुन्हे अन्वेशन विभागाला मोकळीक असणार आहे. पण, त्यासाठी सीबीआयला राज्य सरकारची मंजुरी घ्यावी लागेल, असे सरकारच्या अधिसूचनेत म्हटले आहे.

त्यामुळे यापुढे गुन्हे अन्वेशन विभागाला राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्याची चौकशी करण्यापूर्वी सरकार दरबारी परवानगी घेऊन तपास करावा लागणार आहे.

महाराष्ट्रात देखील उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीचे सरकार असताना सीबीआयला राज्यात चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारची परवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले होते.

दरम्यान, महाराष्ट्रात सत्तांतर झाल्यानंतर सत्तेत आलेल्या शिंदे सरकारने हा निर्णय मागे घेत सीबीआय तपासाला मोकळीक दिली. सुशांत सिंग राजपूत याचे मृत्यूप्रकरण असेल किंवा त्यावेळी चर्चेत असलेल्या टीआरपी प्रकरणानंतर महाविकास आघाडी सरकारने हा सीबीआयला परवानगी बंधनकारक केली होती.

त्यानंतर आता गोव्यात सरकसकट नसली तरी सरकारी कर्मचाऱ्याच्या चौकशीसाठी राज्य सरकारची मंजुरी घेणे आवश्यक केले आहे.