मांडवीत ११२ मीटर कॅसिनो जहाज?

यावर्षाच्या डिसेंबर महिन्यात मांडवी नदीत ११२ मीटर रुंदीचे कॅसिनो जहाज येणार आहे. सर्वात लहान कॅसिनो जहाज असलेल्या ठिकाणी हे नवे कॅसिनो जहाज येणार असल्याची चर्चा सध्या बंदर कप्तान खात्यात सुरू झाली आहे. मागील वर्षांपासून नवे कॅसिनो जहाज मांडवीत येणार म्हणून चर्चा होती. आता त्या कॅसिनोला मांडवीत येण्याचे दरवाजे खुले झाले असावेत, त्यामुळेच यावर्षीच्या डिसेंबरमध्ये ते दाखल होणार असल्याचे खात्रीने कर्मचारी सांगत आहेत. मांडवी नदीत अगोदरच कॅसिनोंमुळे तरगंते शहर उभारल्याचा भास होत आहे. आता सर्वात मोठे कॅसिनो जहाज येणार म्हटल्यावर विरोधक काही काळ त्याविरोधात आवाज उठवतील. त्याशिवाय मांडवीतून कॅसिनो काढण्याच्या झालेल्या वल्गनांची आठवणही करून दिली जाईल, असो डिसेंबरला सात महिने उरले आहेत. पण या नव्या कॅसिनोची चर्चा सुरू झालीय, हे नक्की.∙∙∙

सरकारी वाहनांचा लिलाव

सरकारने आता आपल्या विविध खाती व महामंडळांसाठी नवीन वाहने घेणे बंद केल्यातच जमा आहे. त्या ऐवजी भाडेपट्टीवर वाहने घेतली जातात. तो निर्णय नेमका कोणाच्या भल्यासाठी तो चर्चेचा स्वतंत्र विषय आहे. तर मुद्दा आहे सरकारने कचरा व्यवस्थापन महामंडळातर्फे आपल्या भंगारात गेलेल्या वाहनांच्या केलेल्या लिलावाचा. सरकारने उत्तरेतील अशा १४२ वाहनांचा लिलाव केला व त्यांतून सरकारला केवळ ३५ लाख मिळाले.

भंगारवाले म्हणतात की, त्याच्या दुप्पट रक्कम मिळायला हवी होती. त्यामुळे सदर वाहनांची सुरवातीची बोली ठरवितानाच गफला झाल्याची चर्चा सुरू आहे. कारण काही वाहने पंधरा वर्षांच्या आतील व सुस्थितीतील होती. केवळ अधिकाऱ्यांच्या नव्या वाहनांच्या हट्टासाठी ती वापराविना राहिली होती.त्यामुळे यापुढील पणजी व मडगावात होणाऱ्या अशा वाहनांच्या लिलावापूर्वी योग्य ती खबरदारी घ्यावी, असे म्हटले जातेय. ∙∙∙

नावेलीत भाजपात गटबाजी

भाजप विरोधी मतांची मोठ्या प्रमाणावर विभागणी झाल्‍यामुळे मागच्‍यावेळी नावेली मतदारसंघातून पहिल्‍यांदाच भाजपला विजय मिळाला. त्‍यावेळी भाजप कार्यकर्त्यांचा एकसंघपणा पक्षाच्‍या फायद्याचा ठरला असे सांगितले जात होते. मात्र आता या एकीला सुरुंग लागला तर नाही ना? अशी शंका घेतली जात आहे. कारण सध्‍या नावेलीत भाजपामध्‍येच एकूण चार गट निर्माण झालेले असून एक गट दुसऱ्या गटाचे तोंड पहायला तयार नाही. याच गटबाजीतून नावेलीत होणाऱ्या भाजपच्‍या एका कार्यक्रमाच्‍या आमंत्रण पत्रिकेवरुन खुद्द आमदाराचेच छायाचित्र गायब झाले होते. आता या चार गटांना भाजपचे चार खांदे असेही काहीजण म्‍हणू लागलेत. याचा अर्थ काय बरे घ्‍यावा?∙∙∙

खोतीगावातील वनखात्याचे फाटक

काणकोण मधील खोतीगाव हा अभयारण्यात मोडणारा गाव सतत या ना त्या कारणास्तव चर्चेत असतो. हा भाग आदिवासीबहुल तरीही तेथील रहिवासी सजग असल्याचे म्हटले जाते. सध्या वनखात्याने या गावातील पिंपळामळ येथे आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या निवाऱ्यासाठी बांधकाम सुरू केले आहे, पण त्यावरून तेथे दोन तट पडले आहेत. काहींना खाते तेथे नवे फाटक घालत असल्याचे वाटते व म्हणून त्यांनी त्याला विरोध केला आहे. खोतीगाव अभयारण्यातून गैरमार्गाने वाहतूक होऊ नये म्हणून वनखाते अनेक उपाय घेत असून त्यामुळे अशा गैरप्रकारांत हात असलेले लोकांना भडकावत असल्याचे खाते म्हणते. तर अन्य काहींना या प्रकरणात राजकारणाचा वास येतो. सध्या वेगवेगळे गट पत्रकारपरिषदा घेऊन एकंदर प्रकरणात तेल ओतण्याचे काम करतात, असे वाटते. वनखात्याने या बांधकामाबाबत अधिकृत स्पष्टीकरण देऊन एकंदर प्रकारावर पडदा टाकावा, असे ते म्हणतात. ∙∙∙

निषेध मोर्चाला एवढेच लोक?

पहलगाम, काश्मीर मधील दहशतवादी हल्ल्यात २७ निरपराध लोक शहीद झाले. देशातच नव्हे तर जगभरातून या हल्ल्याचा निषेध व्यक्त केला जात आहे. मडगाव भाजप मंडळानेही गुरुवारी निषेध मोर्चा काढला. ही घटना म्हणजे अशी की, सर्वांनी पेटून उठले पाहिजे. पण मडगावातील निषेध मोर्चात १०० ते १५० लोकच सामील झाल्याचे दिसून आले. काही दिवसांपूर्वी आयोजित कार्यकर्ता मेळाव्यात एक हजारहून जास्त कार्यकर्ते उपस्थित होते. भाजप मंडळाने दहा हजार सदस्यांचा टप्पा गाठल्याचे नेते मंडळी छाती ठोकपणे सांगत आहेत. मग निषेध मोर्चात केवळ १००-१५० कार्यकर्तेच कसे असा प्रश्न तेथे उपस्थित भाजप कार्यकर्तेच एकमेकांना विचारताना दिसत होते. कार्यकर्ता मेळाव्यात वाहनांची जंगी व्यवस्था करुन ‘कार्यकर्त्यांना’ आणण्यात आले. मग निषेध मोर्चात का नाही? असा प्रश्नही काही कार्यकर्ते उपस्थित करत होते. यातही राजकारण तर नाही ना! अशी शंका काही जण व्यक्त करीत होते.∙∙∙

‘त्या’ बेकायदा बांधकामांचे काय होणार ?

कायदा सर्वश्रेष्ठ असतो. कायदा कधी वाकुल्या दाखविणार, हे सांगता येत नाही. आपल्या राज्यातील पालकांचे अभियंते व पंचायत क्षेत्रातील पंचायत सचिव व पंचायत अभियंते या दिवसांत बेकायदेशीर बांधकामाच्या सर्वेक्षणात बिझी आहेत. उच्च न्यायालयाने रस्त्याच्या कडेला सरकारी किंवा कमुनीदाद मालकीच्या जमिनीवर ही बेकायदेशीर बांधकामे उभी राहिलीत त्याची सविस्तर माहिती सरकारकडे मागितली आहे. उच्च न्यायालयाने ही सर्व बेकायदेशीर बांधकामे पाडण्याचा आदेश काढला आहे. ज्यांनी बेकायदा बांधकामे उभारलीत ते आपली बांधकामे वाचवण्यासाठी मंत्री, आमदारांचे पाय धरू लागलेत. पालिका व पंचायती दिवस रात्र एक करून बेकायदा बांधकामाची सूची तयार करीत असले तरी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आपली बांधकामे पाडू देणार नाहीत, असा विश्वास या बेकायदेशीर बांधकामे उभारलेल्यांना आहे. आता बघू न्यायालयाचा आदेश सुप्रीम की सरकार.∙∙∙

बेकायदेशीरपणाला चाप

पहलगाम येथे अतिरेक्यांनी हल्ला केल्यानंतर आता राज्यात नागरिक जागृत होऊ लागले आहेत. काही जणांना आताच राज्यात घुसखोर येऊन राहिल्याचा शोधही लागला आहे. त्यांनी जाहीरपणे नागरिकांनी खरेदी करताना विक्रेत्याचे ओळखपत्र तपासावे असे म्हटले आहे.कदाचित सामाजिक तेढीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या अलिकडील आदेशामुळे कोणाकडून खरेदी करा, किंवा करू नका, असे सांगणे टाळले जात असले तरी आशय थोडाच दडून राहणार आहे. आम्ही बेकायदेशीरपणाला चाप लावतो, असा आव मात्र आणला जात आहे. ∙∙∙