नारायण देसाई

दोन-चार दिवसांमागे माननीय मुख्यमंत्र्यांनी गावोगावच्या कचरा समस्येसंदर्भात, अवैध बांधकामांबाबत पंचायत सचिव आणि पंचायत मंडळांवर कारवाईची घोषणा केली. याआधी रस्त्यांचे निकृष्ट दर्जाचे काम, खड्डेमय रस्त्यांसाठी सरकारी अभियंत्यांवर कारवाईचीही घोषणा कानी आली होती. ते सारे सरकारी पगार घेतात ही आठवण मुख्यमंत्र्यांनी करून दिल्याने, आमचे मंत्री-आमदार वेतन घेतात त्याचे काय, हा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक.

सरकारी कर्मचारी (यातील बहुतांश पक्षीय वशिले, आर्थिक वसुली या राजरस्त्याने सेवेत आलेले) - मग ते पंचायत राज्य संस्थांतून कार्यरत असलेले पंचायत खात्याचे असोत वा सार्वजनिक बांधकाम खात्यातले - यांच्यावर कारवाई होईल तेव्हा होवोच, पण त्यांच्या राजकीय मायबापांची हजेरीही कधीतरी जाहीरपणे का घेतली जाऊ नये? पंच-सरपंचांनाही दिले जाते ते वेतनच मानले जात असावे.

आणि आमदार-मंत्रीदेखील सरकारी तिजोरीतूनच पगार घेतात. यांच्या सार्वजनिक सेवेतील कितीसे काम नियमांना धरून असते? प्रत्यक्ष व्यवहारात एक तर कायदेशीर, सनदशीर मार्गाने होऊ शकणारी नागरिकांची कामे अडवून ठेवत किंवा नियमबाह्य कामे आडमार्गाने करून देऊनच बहुतांश लोकप्रतिनिधी आपली कार्यक्षमता, धडाडी - आणि म्हणून लोकप्रियताही - सिद्ध करतात. सरकारी कार्यालयात जाणे हे संकट वाटावे अशी स्थिती सरकारी प्रशासनव्यवस्थेची आहे.

गावपातळीपासून राजकीय पक्षांची रापण सामान्यांना सत्त्वहीन आणि स्वत्त्वशून्य करण्यात धन्यता मानते. यातून बुद्धिमत्ता, गुणवत्ता, सचोटी, स्वतंत्र विचारशक्ती या साऱ्याचे खच्चीकरण प्रशासकीय यंत्रणा वापरून, अडवणूक करून, अक्षरशः छळ करून केले जाते. आणि अशा निःसत्त्व, निस्तेज कार्यकर्त्यांचा भरणा पोलिस यंत्रणेपासून थेट सचिवालयापर्यंत केला जातो.

निष्काळजीपणा, कामातील चालढकल वा दिरंगाई, कामचुकारपणा, उर्मटपणा, अरेरावी या सगळ्यामागे आपला वरदहस्त पुरवणे हे उच्चपदस्थ पगारी मंत्रीच करतात, आणि लोकांची दिशाभूल करत कर्मचाऱ्यांवरील कारवाईचे ढोल बडवतात. हेच लोकप्रतिनिधी वेळोवेळी जाहीरपणे सरकारी नोकऱ्यांची आश्वासने देत सुटतात याचा अर्थ ते नियम-कायदे, निर्धारित प्रशासकीय सोपस्कार वा कार्यपद्धती यांना किंमत देत नाहीत, गुणवत्तेचे निकष मानत नाहीत वा या साऱ्याच बाबतीत गोलमाल करतात असा होतो. मग यांच्याविरुद्ध कारवाई कोण करणार! सध्या चर्चेत असलेल्या सरकारी नोकऱ्यांच्या एजंटांच्या धरपकडीतून या प्रकरणांचे धागेदोरे मंत्र्यांपर्यंत जायची शक्यता वा ती आशा बाळगणे तर आजच्या व्यवस्थेत मूर्खपणाचेच होईल.

गेल्या काही वर्षातील घडामोडी पाहता सरकारी नोकरीत विभाग, हुद्दा, पद यांचे दरपत्रकच राज्यकर्त्यांनी जाहीर केल्यास प्रशासनातील पारदर्शिता तरी सिद्ध होईल असे वाटू लागते. यामुळे सरकारी नोकरीच्या इच्छुकांना आपली आर्थिक कुवत पाहून परवडेल तो पुढारी, सरकारी विभाग, पद यांची निवड करता येईल. पण यापुढे सरकारी नोकऱ्या निर्माण तरी कितीशा होणार, आणि त्यांतून अपेक्षित सेवा सुरक्षेची, विविध सुविधांची हमी कुठवर आणि कितीशी मिळणार? कर्मचारी भरती आयोगातूनच यापुढे कर्मचारी निवडीची अधूनमधून गाजणारी माननीय मुख्यमंत्र्यांची घोषणा पाहता त्यांची गैरप्रकारांना आळा घालायची इच्छा प्रबळ दिसते. यासाठी त्यांचे कौतुक व्हायलाच हवे. पण सध्या कार्यरत सरकारी कर्मचाऱ्यांतील अनेकांना जनतेशी सभ्यपणे वागण्याचे धडे कधी आणि कोण देणार, तेही एकदा सांगावे, ही माफक अपेक्षा.

सरकारी नोकरीत शिरताना कोणतेही गैरप्रकार न करता गुणवत्तेच्या आधारेच आलेल्यांचे आजचे प्रमाण पाच-दहा टक्क्यांवर नसावे, असे मानायला जागा आहे. अशा परिस्थितीत मुख्यमंत्री कारवाईची भाषा बोलतात तो एक स्टंटच वाटतो. सार्वजनिक बांधकाम खात्यात कोणते काम प्रसाद वाटपाशिवाय होते ते मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर करायला हरकत नाही.

पंचायत मंडळांची राजरोसपणे संगीत खुर्ची आणि कमिशन एजन्सी करणारे आमदार-मंत्री हे पगारीच असतील तर त्यांच्या या बेशिस्त, बेकायदेशीर, घटनाबाह्य आणि अ-लोकशाही कृत्यासाठी त्यांच्यावर कारवाई कोण करणार! ज्या पंचांना आमदार-मंत्र्यांचे लांगूलचालन हीच समाजसेवा वाटते, त्यांच्याकडून लोकहिताची कामे कशी होणार?

प्रशासनाला नियमानुसार चालू न देणारे आणि धाकदपटशाने नियम मोडून आपली कामे करून घेणारे लोकप्रतिनिधीच लोकांसमोर न्याय आणि नीतिमत्तेच्या बाता मारणार आणि टाळ्या पिटण्यासाठी मिंध्यांची फौज वापरणार, यासाठी सार्वजनिक निधी वापरून आपले कौतुक करून घेणार, यातून तरुणवर्ग तरी काय शिकणार! याच तरुणवर्गातून खांद्यावरची मान आणि पाठीचा कणा वाकवत मंत्र्यांच्या तुंबड्या भरणारेच प्रशासनात प्रवेश घेऊ शकणार. ते हुजरे आणि भाटच राज्यकर्त्यांची पहिली पसंती ठरणार, त्यांना आपापले खबरे म्हणून वापरत आपले शासन किती दक्ष आणि लोकनिष्ठ आहे हे रात्रंदिवस सांगत सत्ताधारी स्वतःचीच पाठ थोपटून घेणार, हे ठरलेलेच.

तरुणांपर्यंत पोहोचून हे भयाण वास्तव त्यांच्यासमोर उलगडून दाखवण्याच्या वाटा फारशा राहिलेल्या नाहीत. कुटुंबात आता भावनांची, नैतिकतेची, मूल्य-आदर्शांची जागा व्यवहाराने घेतली आहे, व्यक्तीचे वस्तूकरण आणि मानवी संवेदनांचे बाजारीकरण नव्या संस्कृतीत पक्के झाले आहे. शिक्षण केवळ विक्रीची वस्तू ठरते आहे. धर्मात हिंसाच केंद्रस्थानी आहे. देश आणि द्वेष समानार्थी शब्द बनवण्याचा खटाटोप जोरात आहे. प्रसार माध्यमांची गळचेपी आणि मुस्कटदाबी लपून राहिलेली नाही. विचार, अभिव्यक्ती आणि बुद्धिवाद, विवेक, समन्वय आणि न्याय्यता यांचा पुरस्कार तर देशद्रोह ठरतो. एकाधिकारशाहीचे बाळकडू पिऊन वाढलेल्यांनी संयमी, सहिष्णू, सत्यनिष्ठ रामाला हिंसक बनवत रामराज्याची विटंबना चालवली आहे. अशा अधर्मराज्यात कोणावर कोण कारवाई करणार, आणि का म्हणून? विवेकी नागरिकांनी मूक प्रेक्षक बनून हे सारे नाटक पाहत राहायचे का, हा खरा प्रश्न आहे.