Goa Villages Eco Sensitive Zones: पश्चिम घाट परिसरात येणाऱ्या पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राचे सर्वेक्षण करण्‍यासाठी सोमवारी (ता. १६) आलेल्‍या केंद्रीय तज्‍ज्ञांच्‍या समितीला काणकोण व सत्तरी तालुक्‍यात लोकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागले.
‘‘पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रातून आमची गावे वगळा. खाणी आणि पर्यटन उद्योग हे या भागातील प्रमुख उद्योग आहेत. त्‍यामुळे त्यावर निर्बंध आणू नका’’ अशी मागणी त्‍यांनी लावून धरली.
त्यावर, ‘ही जनसुनावणी नव्‍हे तर फक्त सर्वेक्षण आहे’ असे सांगण्‍याचा प्रयत्‍न समितीने केला. पण लोक ऐकण्‍याच्‍या मन:स्‍थितीतीत नव्‍हते.
काणकोणातील खोला येथे आलेल्‍या केंद्रीय समितीसमोर काणकोण, सांगे, केपे व धारबांदोडा या चार तालुक्‍यांतील १२ पंचायतींनी आपल्‍या पंचायत क्षेत्रातील गावे वगळण्‍याची मागणी केली.
तर, सत्तरी तालुक्यातील ३९ गावांतील लोकांनी वाळपईत या पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राला विरोध दर्शविला.
सदर केंद्रीय तज्ज्ञ समितीने आज काणकोण तालुक्यातील खोला पंचायत सभागृहात स्थानिकांच्या समस्या ऐकून घेण्यासाठी बैठक झाली. यावेळी उपस्‍थित असलेले सांगेचे आमदार तथा समाजकल्याणमंत्री सुभाष फळदेसाई यांनी लोकांना पाठिंबा दर्शविला.
ते म्‍हणाले, हा निर्णय घेण्‍यापूर्वी स्‍थानिकांना विश्वासात घ्‍यावे. दरम्‍यान, वाळपईत झालेल्‍या सभेला पर्येच्‍या आमदार डॉ. दिव्या राणे उपस्‍थित होत्‍या. त्‍यांनीही या प्रस्‍तावाला कडाडून विरोध करताना आपण लोकांसोबत असल्‍याचे सांगितले.
गोव्यातील एकूण ९९ गावे आरक्षित केली होती. त्यातील ४० गावे वगळण्यात यावीत, अशी शिफारस गोवा सरकारकडून करण्यात आली आहे. पंचायतींमध्ये वाढत असलेल्या पर्यटन व्यवसायामुळे त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारलेली आहे.
यातून काणकोण तालुक्यातील खोतीगाव आणि पैंगीण या दोनच पंचायती ‘पश्चिम घाट बचाव’खाली शिल्लक राहिलेल्या पंचायती आहेत.
पश्चिम घाट परिसरातील जैवविविधता, वातावरण, स्थानिक लोकांचे जीवनमान आणि उपजीविका आदी बाबींचा विचार करून व सर्वांना विश्वासात घेऊनच गोव्याचा अहवाल तयार केला जाईल.
पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रात फक्त अतिप्रदूषणकारी प्रकल्प आणि मोठ्या प्रमाणात हाती घेतलेले व्‍यावसायिक प्रकल्प यांनाच बंदी आहे. पर्यटनविषयक उद्योगाला या क्षेत्रामुळे कसलीच हानी असणार नाही. त्‍यामुळे लोकांनी उगाच घाबरून जाऊ नये, असे आवाहन पश्चिम घाट केंद्रीय तज्ज्ञ समितीचे अध्यक्ष डॉ. संजयकुमार शर्मा यांनी केले.
हे फक्त सर्वेक्षण आहे, जनसुनावणी नव्‍हे. ज्‍यावेळी जनसुनावणी घेतली जाईल, त्‍यावेळी स्‍थानिकांना त्‍यांच्‍या सूचना आणि आक्षेप दाखल करण्‍यासाठी पुरेसा वेळ दिला जाईल, असेही त्‍यांनी स्‍पष्‍ट केले.
सत्तरी तालुका हा शेती, बागायती, गुरे, दूध व्यवसायावर अवलंबून आहे. आम्हाला सत्तरीचा विकास करून या ग्रामीण भागातील लोकांचे राहणीमान बदलायचे आहे. मात्र केंद्र सरकारने आमच्या सत्तरीवर अतिसंवेदनशील प्रस्ताव लादून सर्वांना संकटात आणले आहे. तो मंजूर झाला तर लोकांवर मोठे संकट कोसळेल.डॉ. दिव्या राणे, पर्येच्‍या आमदार
अभयारण्ये, सीआरझेड, बफर झोन आदींमुळे राज्‍याचा ६५ टक्‍के भाग निर्बंधित क्षेत्रात येतो. खाण व्‍यवसाय बंद झाल्‍यामुळे राज्‍याची आधीच बिकट परिस्थिती झालेली आहे. आता तर पश्चिम घाट संवर्धनाचे निर्बंध लादले जात आहेत. या सर्वांपासून गोव्याला मुक्त करणे गरजेचे आहे.सुभाष फळदेसाई, समाजकल्याणमंत्री
नव्या अधिसूचनेनुसार जे काही होईल ते लोकांच्या इच्छेनुसार होईल. संवेदनशील क्षेत्र म्‍हणजे पर्यावरणीय विकासासाठी सूचित केलेले क्षेत्र होय. या क्षेत्रामुळे स्थानिकांच्या व्‍यवहारावर कुठलेही निर्बंध येणार नाहीत. पर्यटनविषयक उद्योगालाही हानी पोहोचणार नाही. महाबळेश्वर हे याचे उत्तम उदाहरण आहे.डॉ. संजयकुमार शर्मा, केंद्रीय तज्ज्ञ समितीचे अध्यक्ष
लोकांना विश्वासात घेतल्याशिवाय संवेदनशील क्षेत्रांची निश्‍चिती करू नये. हेच मत मी पश्चिम घाटाविषयीच्या माझ्या अहवालात नमूद केले होते, परंतु सरकारला ते पसंत पडले नाही. कारण सरकारला जनभावनांची कदर न करता उद्योग-प्रकल्प राबवायची घाई झालीय. त्यामुळेच लोक पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्राला विरोध करताहेत.माधव गाडगीळ, पर्यावरण शास्रज्ञ
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.