उच्च न्यायालयाने पोलिसांना स्पष्ट निर्देश देऊनही आणि सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी घालूनही दक्षिण गोव्यातील बैलांच्या झुंजी (धीरयो) खुलेआम सुरू आहेत. दर आठवड्याला दोन किंवा तीन धीरयो होतच असतात. आयोजकांकडून मिळणाऱ्या गलेलठ्ठ हप्‍त्‍यापोटी मात्र पोलिसांना ते दिसतच नाहीत.

दक्षिण गोवा पोलिस उपमुख्यालयाचे दफ्तर धुंडाळून पाहिले असता जानेवारी ते एप्रिल या यंदाच्या चार महिन्यांत धीरयो प्रकरणी फक्त दोनच गुन्हे नोंद झाले आहेत. वृत्तपत्रांनी आवाज उठवल्यावर पोलिसांनी बऱ्याच उशिराने त्याची नोंद केली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, सासष्टी भागात कोलवा, बाणावली, फात्राडे, माजोर्डा व तळावळी भागात धीरयो होत असून एका माजी मंत्र्याचा पुतण्या व नावेलीतील एक माजी पंचसदस्यांकडून हे आयोजन केले जाते.

धीरयो रोखण्‍याची जबाबदारी पोलिस निरीक्षकांची

एका धीरयोमागे पोलिसांना 25 हजारांचा हप्ता!

ज्या पोलिस स्थानकाच्या हद्दीत ही झुंज आयोजित केली जाते, त्‍या पोलिस स्थानकाला झुंजीमागे 25 हजार बिदागी ठरलेली असते. झुंजीच्या दिवशी त्या बिटच्या पोलिसांना, भरारी पथकाला आयोजक आधीच ‘सेट’ करून ठेवतात. विशेष म्‍हणजे धीरयोप्रेमींचे खास व्हॉट्स-ॲप ग्रुप आहेत.

बदललेली मोडस ऑपरेंडी

राज्‍यात पूर्वी धीरयोंवर बंदी नव्हती. त्यावेळी गावचे फेस्त किंवा अन्य कोणत्याही दिवशी बैलांच्‍या झुंजीचे आयोजन केले जायचे.

मात्र नंतर दर शनिवारी आणि रविवारी झुंजी लावल्‍या जायच्‍या. त्‍याचा फार गवगवा होऊ लागल्याने आता बहुतांश झुंजी सोमवारी आयोजित केल्‍या जातात. त्‍यासाठी बऱ्याचदा दुपारचा मुहूर्त धरला जातो. बैलांच्‍या या झुंजी पाहण्‍यासाठी धीरयोप्रेमींची मोठी गर्दी असते.

• सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी घालूनही राज्‍यात धीरयो बंद न झाल्‍याने याचिकादार नोर्मा आल्वारीस यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठासमोर न्यायालयीन आदेशाचा अवमान केला जात असल्याची याचिका दाखल केली होती.

• सदर याचिका निकाली काढताना ज्या पोलिस स्थानकाच्या हद्दीत या झुंजी होतात, त्या बंद करण्याची जबाबदारी त्या-त्या पोलिस निरीक्षकांची असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.

• तसेच धीरयोसाठी आणलेले बैल किंवा रेडे जप्त करून ते गो-शाळेत पाठवून द्यावेत असे निर्देशही दिले होते. मात्र या आदेशाची सर्रास पायमल्ली होताना दिसत आहे.