Goa MLA Disqualification Plea: आमदार अपात्रतेप्रकरणी सादर झालेल्या इतर याचिकांवरील सुनावणी सभापतींसमोर सुरू आहे. सभापती हे घटनात्मक पद आहे. त्यामुळे याचिकाकर्त्याने केलेल्या याचिकेवर सुनावणी कधी घ्यावी हा सभापतींना अधिकार आहे.

उच्च न्यायालय त्याबाबत निर्देश देऊ शकत नाही अशी बाजू सभापतींतर्फे मांडली असता त्यात उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करत संताप व्यक्त केला.

या याचिकेवरील सुनावणी घेण्याबाबत वेळेचे बंधन नसल्याचा अधिकार घटनेत आहे म्हणून सभापती ती कितीही वर्षे तशीच प्रलंबित ठेवू शकतात का असा तोंडी प्रश्‍न उपस्थित करत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने खडसावले.

काँग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांची आमदार अपात्रता सभापतींसमोर गेल्यावर्षी नोव्हेंबर २०२२ पासून प्रलंबित आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने अशा प्रकरणांमधील याचिका सभापतींनी ९० दिवसांच्या आत निकालात काढण्याचा निर्णय दिलेला आहे.

मात्र सभापती रमेश तवडकर यांनी याचिकेवरील सुनावणी सुरूच केली नसल्याचे तसेच प्रतिवादी असलेल्या काँग्रेसच्या ८ फुटीर आमदारांना नोटीसही बजावली नसल्याने उच्च न्यायालयात याचिका सादर केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने दिलेल्या निर्णयानुसार या आमदार अपात्रता याचिकेवरील सुनावणी लवकर घेण्याचे निर्देश द्यावेत अशी याचिकेत विनंती केली आहे.

सभापतींसमोर ४ याचिका

सभापतींसमोर सध्या चार वेगवेगळी आमदार अपात्रता याचिका आहेत. काँग्रेसचे विद्यमान प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर यांनी जुलै २०२२ मध्ये, डॉमनिक नोरोन्हा व अमित पाटकर यांनी वेगवेगळी १४ सप्टेंबर २२ रोजी, गिरीश चोडणकर यांनी १३ नोव्हेंबर २०२२ रोजी याचिका सादर केलेल्या आहेत.

अमित पाटकर व डॉमनिक नोरोन्हा यांच्या याचिकेवरील सुनावणी सुरू आहे. प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावून ही सुनावणी ५ एप्रिल २३ रोजी ठेवण्यात आली आहे.

८ आमदारांना मुदतवाढ

चोडणकर यांनी उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या याचिकेत सभापतींसह भाजपमध्ये प्रवेश केलेल्या आठही आमदारांना प्रतिवादी केले आहे. त्यामध्ये दिगंबर कामत, मायकल लोबो, दिलायला लोबो, राजेश फळदेसाई, रुडॉल्फ फर्नांडिस, केदार नाईक, संकल्प आमोणकर आणि आलेक्स सिक्वेरा यांचा समावेश आहे. त्यांनी नोटिसीला उत्तर न दिल्याने पुन्हा मुदतवाढ दिली आहे.

पुढील सुनावणी १० मार्चला

मागील सुनावणीवेळी उच्च न्यायालयाने सभापती तसेच फुटीर ८ आमदारांना दिलेल्या नोटीस बजावली होती. त्यापैकी आज झालेल्या सुनावणीवेळी सभापतींच्यावतीने विधीमंडळ सचिव नम्रता उल्मन यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केले तर इतर आमदारांनी उत्तर न दिल्याने ही सुनावणी येत्या १० मार्चपर्यंत तहकूब करण्यात आली.