तिसवाडी: पणजीत मच्छीमार्केट परिसरातील इमारत जमीनदोस्त करण्यात आलीये आणि यानंतर इथे व्यवसाय करणाऱ्या मांस व चिकन विक्रेत्यांसाठी येत्या सहा आठवड्यांत नवीन पर्याय उपलब्ध करून द्यावा असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने (गोवा) जारी केला आहे. यापूर्वी देखील न्यायालयात तीनवेळा पर्यायी जागे संदर्भात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. मुस्ताक हुसेन आणि इतर मंडळींनी या याचिकांमधून गोवा राज्य सरकार, महानगरपालिका, मामलेदार आणि तलाठी यांच्याविरोधात प्रतिवाद केले होते.

पणजी महानगरपालिकेने मच्छीमार्केट परिसरातील इमारत धोकादायक असल्याचे सांगतात दुकानदारांना ३ जानेवारी २०२४ रोजी नोटीस पाठवली होती. पुढे नोटीसला विरोध करत दुकानदारांनी पर्यायी जागा उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली होती. पणजी महापालिकेने १३ ऑगस्ट २०२४ रोजी आदेश जारी करत २१ ऑक्टोबर पर्यंत इमारत सील केली आणि यानंतर इमारत जमीनदोस्त करण्याचे काम सुरु झाले.

इमारत जमीनदोस्त होत असताना देखील याचिकादारांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाकडून दोन्ही बाजू ऐकून घेल्यानंतर आता नवीन इमारत बांधून तयार होईपर्यंत सहा आठवड्याच्या कालावधीत दुकानदारांना पर्यायी जागा उपलब्ध करून देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.