वास्को: चिकोळणा बोगमाळो कोमुनिदादच्या मालकीच्या सर्वे क्र. ४/१ मधील बेकायदा बंगले आणि घरे त्वरित खाली करावीत, अन्यथा ती पाहण्याचे आदेश दक्षिण गोवा कोमुनिदादचे प्रशासकांनी जारी केले आहेत. या आदेशामुळे फ्रेंड्स कॉलनीतील आलिशान बांधकामांवर बुलडोझर फिरणे अटळ बनले आहे.

फोरम अगेन्स्ट करप्शन, इललिगेलिटी ॲण्ड डिस्ट्रक्शन्स या संस्थेचे संजय म्हाळशेकर आणि रुई आरावेझो यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली होती. सुनावणीनंतर न्यायालयाने बांधकामे बेकायदा असल्याचे स्पष्ट केले. खंडपीठाने ही बांधकामे आठ दिवसांत पाडण्याचे आदेश दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी व कोमुनिदाद प्रशासकांना दिले.

कोमुनिदाद प्रशासकांनी या कारवाईसाठी खंडपीठाकडे अतिरिक्त १२ आठवड्यांची मुदत मागितली होती. ती मंजूर झाल्यानंतर काही काळ कारवाईला स्थगिती मिळाली. मात्र, सर्व प्रयत्न निष्फळ ठरल्यावर अखेर २१ जुलै रोजी प्रशासक प्रजित चोडणकर यांनी संबंधित १९ बांधकामे त्वरित खाली करावी, अन्यथा ती पाडण्यात येतील, असे आदेश दिले आहेत.

राज्य सरकार, पंचायत संचालनालय, चिकोळणा-बोगमाळो पंचायत, चिकोळणा कोमुनिदाद, दक्षिण गोवा कोमुनिदाद प्रशासक, दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी आणि मुरगाव नियोजन आणि विकास प्राधिकरण (एमपीडीए) यांना प्रतिवादी होते. याचिकाकर्त्यांनी चिकोळणा-बोगमाळो येथील कोमुनिदादच्या सर्व्हे क्र. ४/१ मधील जमिनीत मोठ्या प्रमाणात बेकायदा बांधकाम होत असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला.

मुरगाव तालुक्यातील एका वरिष्ठ राजकीय नेत्याच्या वरदहस्तामुळे कोमुनिदादच्या जागेवर ही आलिशान बांधकामे उभी राहिली होती. संबंधित भूखंड त्यांच्या निकटवर्तीयांना देण्यात आले होते.