सध्या राज्यात काजूला दर अत्यंत कमी असल्याने काजू बागायतदारांसमोर संकट उभे झाले आहे. सुरुवातीला केवळ 123 रुपये प्रति किलो दर देण्यात आलेला आहे. विदेशातून होणारी काजूची आयात थांबवा किंवा आयातीवर कर वाढवा, अशी मागणी स्थानिक काजू बागायतदारांकडून होत आहे.

गोव्यात आपत्ती संतुलन कायदा लागू आहे. केंद्र सरकारने काजू पीक जीवनावश्यक घटक म्हणून जीवनावश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत समाविष्ट करावे आणि त्यासाठी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी केंद्राला तसे पत्र लिहावे, असे मत आता सत्तरीतील काजू बागायतदार व्यक्त करीत आहेत.

परदेशी काजूवर प्रचंड आयात कर लावावा, अशीही मागणी होत आहे. आयात कर एवढा लावावा, की येथील काजू दराशी मिळताजुळता दर होईल. पण त्यापेक्षा अधिक काजू बियांची आयातच बंद केल्यास तर सुंठीवाचून खोकला जाऊन गोव्यातील काजूला चांगला दर मिळेल, असे मत सोशल मीडियावरून व्यक्त होत आहे.

काजू येथील बागायतदारांचा महत्वाचा आर्थिक कणा असलेले पीक आहे. परंतु गेल्या काही वर्षापासून या काजू पिकाला चांगला दर मिळणे अगदी दुरापास्त झाले आहे. चुकीचे काजू आयात धोरण व सरकार पातळीवर असलेली बागायतदारांविषयीची अनास्था यामुळे स्थानिक बागायतदार संकटात आहेत.

परिणामी स्थानिक काजूला अपेक्षित दर मिळत नाही. यंदाही काजूला अत्यंत कमी दर मिळाला आहे. गोव्यात ब्राझिल, दक्षिण आफ्रिका या देशांतून काजू बिया आयात केल्या जातात. व हे काजू गोव्यातील प्रक्रिया करणारे काजू व्यावसायिक कारखानदार कमी किंमतीत खरेदी करतात. त्यामुळे गोव्यातील काजूला विचारतो कोण, अशी स्थिती आहे.

गोव्यात आयात धोरण का वापरले जाते ?. ते मात्र गूढच आहे. गोव्यातील काजू बिया खरेदी केल्यानंतरच गरज पडल्यास काही प्रमाणात काजू बिया आयात करण्यास हरकत नाही. पण त्याआधी गोव्यातील काजू चांगल्या दराने खरेदी करावा.

त्याची कार्यवाही आयात धोरण बंदीद्वारे करण्याची गरज आहे. काजू बियांसाठीच्या कष्टाची योग्य पोचपावती शेतकऱ्यांना मिळाली नाही तर तो अन्यायच ठरेल.

- कृष्णप्रसाद गाडगीळ, (खोडये सत्तरी)

काजूला चांगला दर मिळण्यासाठी राज्यातून तमाम बागायतदारांनी एकत्र येऊन लढण्याची फार गरज आहे. तरच आपल्या स्थानिक काजू उत्पादकांच्या पिकाला चांगला हमीभाव मिळण्याची आशा पल्लवीत होऊ शकते. त्यासाठी राज्यभरातील काजू बागायतदारांनी संघटनाच्या शक्तीव्दारे लढा उभारला पाहिजे.

-रणजीत राणे (सोनाळ सत्तरी)