पणजी: आगामी विधानसभा निवडणुकीत केंद्रीय निवडणूक आयोगाने राज्यातील अनुसूचित जमातींसाठी (एसटी) आरक्षण लागू करावे, अशी मागणी करणारे निवेदन भाजपच्यावतीने सोमवारी राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी गोयल यांना सादर करण्यात आले. यावेळी माजी आमदार सिद्धार्थ कुंकळ्ळकर, ज्येष्ठ नेते गोविंद पर्वतकर, धाकू मडकईकर, भाजप एसटी मोर्चाचे अध्यक्ष तथा सावर्डेचे जिल्हा पंचायत सदस्य मोहन गावकर, बार्से-केपेच्या जिल्हा पंचायत सदस्या तथा दक्षिण गोवा जिल्हा पंचायत उपाध्यक्ष अंजली वेळीप यांची उपस्थिती होती.

कुंक्कळकर यांनी सांगितले की, या निवेदनाद्वारे त्यांनी भारतीय निवडणूक आयोग आणि इतर संबंधित प्राधिकरणांना, राज्यात अनुसूचित जमातींसाठी राखीव मतदारसंघ निश्चित करण्याच्या आवश्यक प्रक्रिया जलदगतीने पूर्ण करण्याचे आवाहन केले आहे.

अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांसाठी विधानसभा मतदारसंघ निश्चित करण्याकरिता आवश्यक असलेल्या ‘मतदारसंघ पुनर्रचना प्रक्रियेची’ (डिलिमीटेशन) अधिसूचना लवकरात लवकर जारी करून ती प्रक्रिया पूर्ण करण्याची मागणी भाजपने केली आहे.

दरम्यान, एसटी समाजाच्या अधिसूचनेविषयीची केंद्रीय कायदा मंत्रालयाकडून अधिसूचना आल्यास त्याची काही दिवसांत अमलबजावणी करता येऊ शकते. परंतु आरक्षणासाठी मतदारसंघ पुनर्रचना प्रक्रिया करायची झाल्यास त्याला काही वेळ लागू शकतो, असे मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितले.

एसटी समाजाची भाजपकडून फसवणूक!

निवडणूक आयोग कोण चालवते? आयोगाला हाताशी धरून एसटी समाजाची फसवू पाहत आहात, तर आम्ही ते कदापि होऊ देणार नाही. केंद्रात भाजपचेच सरकार असताना काहीवेळात आरक्षणाची अधिसूचना काढता येऊ शकते.

भाजपला खरोखरच अनुसूचित जमातींना आरक्षण द्यायचे असेल, तर त्यासाठी त्यांच्याकडे सर्व ताकद उपलब्ध आहे आणि ते केव्हाही देऊ शकतात, मग निवेदने आणि राजकीय नाट्याची काय गरज? एसटी समाजाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करू नका, असे प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी सांगितले.