पणजी: मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी घेतलेल्या कर्मचारी निवड आयोग लागू करण्याच्या निर्णयाचे स्वागत आहे. परंतु आयोग लागू झाल्यानंतर तो पारदर्शकपणे काम करणार का, हा मोठा प्रश्‍न आहे.

(BJP government has never shown transparency during its tenure congress allegation on bjp)

भाजप सरकारने आपल्या कार्यकाळात पारदर्शकता कधीच दाखवली नाही. त्यामुळे उच्‍च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायामूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली आयोग नेमण्याची मागणी काँग्रेसचे प्रसारमाध्यम प्रमुख अमरनाथ पणजीकर यांनी ‘ट्विट’द्वारे केली आहे. गोवा फॉरवर्डचे आमदार विजय सरदेसाई यांची उच्‍च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायामूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली कर्मचारी निवड आयोग नेमण्याची मागणी योग्य आहे. परंतु भाजप सरकार पारदर्शकपणे काम करत नाही, असे पणजीकर म्हणाले.