पणजी, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन असो किंवा विमा संरक्षण देणे, भाजप सर्वच पातळीवर अपयशी ठरले आहे.

त्यांनी शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किंमतीसाठी आंदोलन करण्यास भाग पाडले आणि आंदोलनावेळी त्यांचा छळ केला. अन्नासाठी ज्या शेतकऱ्यांवर अवलंबून आहोत, त्यांच्याशी कोणतेही सरकार असे वागणार नाही, पण भाजपच्या असंवेदनशील सरकारने ते कृत्य केले,असा आरोप काँग्रेसच्या किसान विभागाचे राष्ट्रीय समन्वयक शैलेश अग्रवाल यांनी केला.

काँग्रेस भवनात गुरुवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेस शैलेश अग्रवाल यांनी भाजप सरकारवर जोरदार टीका केली. याप्रसंगी उत्तर गोवा जिल्हाध्यक्ष वीरेंद्र शिरोडकर, सरचिटणीस जितेंद्र गावकर यांची उपस्थिती होती.

अग्रवाल म्हणाले, भाजपने शेतकऱ्यांना विमा संरक्षणाचे आश्‍वासन दिले, पण त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना नाही, तर विमा कंपन्यांना झाला. भाजप सरकारने शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे लक्ष दिले असते, तर शेतकऱ्यांनी आंदोलन केले नसते. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात त्यांच्यावर लाठीहल्लाही केला गेला. महागाईमुळे शेतकरी त्रस्त आहेत. खते आणि इतर अवजारांचे दरही गगनाला भिडले आहेत. जीएसटी त्यांच्यासाठी डोकेदुखी बनल्याचा आरोप त्यांनी केला.

शेती क्षेत्र वाढते, त्याचा फायदा देशाला होतो. शेतीची कामे नफ्यात आणण्याची गरज आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांना फायदा होईल, हेही तपासणे आवश्‍यक आहे. काँग्रेसच्या ‘किसान न्याय’ हमीमध्ये शेतकऱ्यांना पाच हमी दिल्या आहेत, ज्यामध्ये शेतीवरील जीएसटी वगळण्याचाही समावेश आहे.

‘प्रधानमंत्री फसल बिमा’ची पुनर्रचना करू !

स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींवर आधारित शेतमालाच्या किमान आधारभूत किंमतीला कायदेशीर दर्जा काँग्रेस सत्तेत आल्यावर देईल, त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला चांगला दर मिळण्यास मदत होईल.

कृषी कर्जमाफी आयोगाची स्थापना केली जाईल. प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेची पुनर्रचना करण्यात येईल, असेही आश्‍वासन त्यांनी दिले. दरम्यान, याशिवाय देशातील आयात-निर्यात धोरण काँग्रेस बदलेल, त्याचा शेतकऱ्यांना फायदा होऊ शकतो, असे ते धोरण असेल. राज्यातील शेतकऱ्यांपर्यंत याचा लाभ पोहोचवण्यासाठी गोव्यात समित्या स्थापन केल्या जातील, असेही त्यांनी नमूद केले.