Mandal President BJP selection updates

पणजी: ‘आधी देश, मग पक्ष आणि शेवटी आपण’ या सिद्धांतावर उभा राहिलेला पक्ष म्हणजे भारतीय जनता पक्ष. पण भाजपचा हा सिद्धांत आता एक दंतकथा बनली आहे. सुरुवातीला जनसंघ आणि नंतर भारतीय जनता पक्षात रूपांतर. मुरली मनोहर जोशी, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी यांसारख्या दिग्गज नेत्यांनी राष्ट्रीय पातळीवर आणि गोव्यात मनोहर पर्रीकर, श्रीपाद नाईक, लक्ष्मीकांत पार्सेकर अशा काही मोजक्याच नेत्यांनी हा पक्ष वाढविला आणि सत्तेपर्यंत पोचविला.

सध्या नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वावर भाजप सत्तेचा सर्वोच्च काळ भोगत आहे. मात्र, पक्षाचा सुरुवातीचा काळ आणि आताचा सर्वोच्च काळ यात मात्र जमीन-अस्मानाचा फरक पडला आहे. ‘तोडा आणि जोडा’ या रणनीतीचा वापर करीत जो कोणी पक्षात येईल, त्याला सामावून घेत सत्तेचे अंतिम ध्येय गाठणे, हाच मोदी-शहा यांच्या भाजपचा अजेंडा बनला आहे.

मात्र, यात फरफट सुरू आहे, ती भाजपच्या निष्ठावान आणि जुन्या कार्यकर्त्यांची. भाजपचे पूर्णतः झालेले काँग्रेसीकरण देशातील लोकशाहीला तडे पाडत आहेत, एवढे मात्र खरे. भाजपच्या मूळ कार्यकर्त्याच्या वाट्याला आज त्यांच्याच पक्षात सापत्नभावाची वागणूक मिळत आहे.

सध्या देशात भाजपच्या संघटनात्मक पदांवरील नेमणुका सुरू आहेत. मंडळ, जिल्हा, प्रदेशाध्यक्ष आणि केंद्रीय अध्यक्ष अशा क्रमवारीत या संघटनात्मक नेमणुका होत असतात. आता या नेमणुकांवरून भाजपच्या मूळ कार्यकर्त्यांमध्ये खदखद निर्माण झाली आहे. याचे कारण म्हणजे ‘वॉशिंग मशीन’द्वारे भाजपमध्ये दाखल झालेले काँग्रेस नेते.

या नेत्यांकडून जो मान आणि सन्मान भाजपच्या मूळ कार्यकर्त्यांना मिळणे अपेक्षित आहे, तो अजिबात मिळत नाही. गोव्यात तर दोनवेळा काँग्रेस आमदारांची भाजपमध्ये ‘होलसेल’ आयात झाली आहे. सध्याच्या भाजप सरकारमध्ये १६ आमदार हे मूळचे काँग्रेसचे आहेत. या १६ जणांपैकी ७ जण म्हणजे मंत्रिमंडळ क्षमतेच्या अर्ध्यापेक्षा अधिक जण डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या मंत्रिमंडळात महत्त्वाच्या मंत्रिपदांवर विराजमान आहेत.

एकंदरीत भाजप सरकारातील विद्यमान लोकप्रतिनिधींच्या आकडेवारीचे विश्लेषण बघितले, तर राज्यात काँग्रेसयुक्त भाजप कशी सत्तेत सहभागी झाली आहे, ते स्पष्ट होते. साहजिकच आधीच या सगळ्यांमुळे गोव्यात निदान १६ मतदारसंघांमध्ये तरी भाजपच्या मूळ कार्यकर्त्यांचे प्रचंड खच्चीकरण झाले आहे.

८ आमदारांचे काँग्रेसमधून भाजपमध्ये थेट झालेले आयातीकरण म्हणजे त्या त्या मतदारसंघांतील मंडळांच्या मताला भाजपकडून मिळालेली केराची टोपली. आताच्या संघटनात्मक निवडणुकांमध्ये मागच्यावेळी होलसेल आयात झालेल्या ८ आमदारांच्या मर्जीतील लोकांचा प्रभाव असेल. याचाच अर्थ पुन्हा तथाकथित नव्या भाजप कार्यकर्त्यांकडून जुन्या भाजप कार्यकर्त्यांचे केलेले हे खच्चीकरण आहे.

मंडळ अध्यक्षांच्या निवडीवर ठरेल भाजपच्या दाव्यातील तथ्य!

‘गोव्यात संघटनात्मक निवडणुकांमध्ये भाजपच्या मूळ कार्यकर्त्यांमध्ये खदखद’ ही बाब भाजप नेत्यांनी ‘गोमन्तक’शी बोलताना फेटाळून लावली. त्यांच्या दाव्याप्रमाणे कार्यकर्त्यांमध्ये अशी कोणतीच खदखद नाही. उलट ३५ पेक्षा जास्त मंडळ अध्यक्ष हे बिनविरोध ठरल्याचा दाखला भाजपचे वरिष्ठ नेते देत आहेत. मात्र, हा दावा किती खरा, किती फोल हे वाळपई, पर्ये, ताळगाव, पणजी, दाबोळी, मडगाव, सांताक्रुझ, कुंभारजुवेतील काही मंडळ अध्यक्षांच्या निवडीवरून आपोआप स्पष्ट होईल. कारण मूळ काँग्रेसी आणि आयात काँग्रेसबहुल आमदार मंत्र्यांच्या मतदारसंघात आमदारांच्या मर्जीतील नेत्याला अध्यक्षपद मिळते, की मूळ भाजप कार्यकर्त्याला मंडळ अध्यक्षपद मिळते, यावरून भाजपच्या दाव्यातील सत्य स्पष्ट होणार आहे.