पणजी : ‘बर्च बाय रोमिओ लेन’ या नाईट क्लबचे बांधकाम अनधिकृत असल्याची स्पष्ट कबुली हडफडे ग्रामपंचायतीने प्रथमच दिली आहे. अतिरिक्त पंचायत संचालकांसमोर सादर केलेल्या लेखी अर्जवजा दस्तावेजात हे बांधकाम मिठागरावर उभारले असल्याचे पंचायतीने मान्य केले आहे. या अग्नितांडवात २५ जणांना आपले प्राण गमवावे लागले होते.

१७ मे २०२४ रोजी सुरिंदर खोसला याने पंचायतीने दिलेल्या पाडकाम आदेशाविरोधात अतिरिक्त पंचायत संचालकांकडे अपील दाखल केल्यानंतर, आतापर्यंत बारा सुनावण्या होऊनही निकाल लागला नव्हता. याआधी पंचायत आदेशावर ठाम असली तरी बांधकाम मिठागरावर असल्याची स्पष्ट कबुली देण्यात आलेली नव्हती.

आता सादर केलेल्या अर्जात पंचायतीने १८ मुद्यांद्वारे खोसला याने उभारलेली दुकाने, रेस्टॉरंट्स व इतर संरचना पूर्णतः अनधिकृत असल्याचे नमूद केले आहे. हे बांधकाम बार्देश तालुक्यातील हडफडे गावातील सांकवाडी परिसरात,

सर्वे क्रमांक १५८/० व १५९/० मधील कथित मिठागर जमिनीत उभारण्यात आले असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. या प्रकरणावर अतिरिक्त पंचायत संचालक जुआंव फर्नांडिस यांच्यासमोर २१ जानेवारी रोजी दुपारी ३ वाजता अंतिम युक्तिवादास सुरुवात होणार असून, त्यानंतर काही दिवसांत निर्णय अपेक्षित आहे.

१८ डिसेंबर २०२३ रोजी प्रदीप घाडी आमोणकर व सुनील दिवकर यांनी पंचायतीकडे तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर १७ जानेवारी २०२५ रोजी पाहणी करून खोसला याला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली. समाधानकारक उत्तर न मिळाल्याने १३ मार्च २०२४ रोजी ग्रामपंचायतीच्या बैठकीत पाडकाम आदेशाचा ठराव मंजूर करण्यात आला.

खोसला याने कोणताही बांधकाम परवाना अथवा मंजूर आराखडा सादर न केल्याने गोवा पंचायतराज अधिनियम, १९९४च्या कलम ६६ (४) अंतर्गत पाडकाम नोटीस जारी करण्यात आली होती. पंचायतीचा आरोप आहे की, आदेशाच्या अंमलबजावणीस विलंब लावण्यासाठीच हे अपील दाखल करण्यात आले आहे.

ग्रामपंचायतीची भूमिका काय?

बांधकाम पूर्णतः अनधिकृत

मिठागरावर उभारले अतिक्रमण

कोणतीही वैध

कागदपत्रे नाहीत

पाडकाम आदेश कायदेशीर, नैसर्गिक नियमांनुसार

समितीच्या अधिकारांत वाढ

रोमियो लेन क्‍लबमध्‍ये लागलेल्‍या आगीच्या दुर्घटनेनंतर राज्‍य सरकारने ९ डिसेंबर रोजी स्थापन केलेल्या संयुक्त अंमलबजावणी आणि देखरेख समितीच्या अधिकारांमध्ये वाढ केली आहे. पर्यटनाशी संबंधित आस्थापनांमध्ये अग्निसुरक्षा आणि इतर नियमांचे कडेकोट पालन करण्‍यासाठीच सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.

आवश्‍‍यक त्‍या सर्व परवानग्या न घेता व्‍यवसाय चालवत असलेल्‍या पर्यटनाशी संबंधित कोणत्‍याही युनिटला सील करण्‍याचा तसेच तेथील कामकाज तत्काळ बंद करण्‍याचा अधिकार देण्‍यात आला आहे.

पर्यटन आस्‍थापनांना अग्निशमन एनओसी अनिवार्यच

हॉटेल्‍स, वॉटर स्पोर्टस्‌, शॅक्‍स, ट्रॅव्हल एजंट, पॅराग्लायडिंग, होमस्टे यांसह पर्यटनाशी संबंधित सर्वच उपक्रमांच्‍या नोंदणी आणि नूतनीकरणासाठी अग्निशमन दलाचे ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) मिळवणे अनिवार्य करण्‍यात आले आहे.

शिवाय काही श्रेणीतील अशा आस्‍थापनांना नोंदणी आणि नूतनीकरणासाठी लागणाऱ्या कागदपत्रांतही वाढ करण्‍यात आली आहे. पर्यटन संचालक केदार नाईक यांनी याबाबतची अधिसूचना जारी केली आहे. पर्यटन उपक्रमांत सहभागी असलेल्‍या आस्‍थापनांच्‍या नोंदणी आणि नूतनीकरणासाठी आवश्यक असलेल्या अनिवार्य कागदपत्रांमध्ये सुसूत्रता आणण्याच्या उद्देशाने खात्‍याने हा निर्णय घेतला आहे.

याशिवाय पर्यटक किंवा आदरातिथ्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या सर्व निवासी युनिट्स, अपार्टमेंट्स आणि व्हिलांनाही नवीन हॉटेल नोंदणी आणि नूतनीकरणासाठी संबंधित गृहनिर्माण संस्था, रहिवासी कल्याण संघटना, घरमालक संघटना यांच्‍यासह ५० टक्क्यांहून अधिक रहिवासी किंवा बिल्डर, प्रवर्तकांच्‍या

हरकत नसल्‍याबाबत पर्यटन खात्‍याला ‘एनओसी’ सादर करावी लागणार असल्‍याचे नाईक यांनी अधिसूचनेत म्‍हटले आहे. प्रशासकीय प्रक्रिया सुलभ करण्याच्‍या अनुषंगानेच खात्‍याने हे पाऊल उचलले असल्‍याचेही त्‍यांनी नमूद केले आहे.