हा अर्थसंकल्प गोव्याची अर्थव्यवस्था मजबूत करणारा, नागरिकांचे जीवनमान सुधारणारा, लोककेंद्रित, सर्वसमावेशक आणि दूरदर्शी आहे. अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधा, रोजगारनिर्मिती, उद्योग वाढ, शिक्षण आणि सामाजिक कल्याण यावर लक्ष केंद्रित करून गोव्याच्या विकासासाठी एक व्यापक रोडमॅप तयार करण्यात आला आहे. एकूण ३०,१९५ कोटींचा आणि १,६६६ कोटी रुपये अंदाजित महसूल प्राप्तीचा असलेला हा अर्थसंकल्प दीर्घकालीन वाढ आणि विकासात गुंतवणूक करताना आर्थिक विवेकाचे प्रतिबिंब दर्शवितो.
- प्रतिमा धोंड, अध्यक्षा (जीसीसीआय)
या अर्थसंकल्पात फक्त घोषणा आहेत. अर्थसंकल्प हा फक्त पोकळ आश्वासनांची यादी असू शकत नाही, त्यात मागील वर्षाच्या अर्थसंकल्पातील कामगिरी आणि परिणामांचा अहवालही असायला हवा. राज्यासमोरील प्रमुख समस्या असलेली बेरोजगारी, महागाई आणि ढासळलेली कायदा व सुव्यवस्था यावर कोणतेही ठोस उपाय अर्थसंकल्पात दिसत नाहीत. या निराशाजनक अर्थसंकल्पात एकमेव सकारात्मक बाब म्हणजे ‘डीडीएसएसवाय’ योजनेची वाढविलेली रक्कम. तीसुद्धा आरोग्यसेवा सुधारण्यासाठी ‘आप''ने चालवलेल्या मोहिमेची कॉपी असल्यासारखे वाटते.
- वाल्मिकी नाईक, अध्यक्ष (आप, गोवा राज्य)
या अर्थसंकल्पात आम्ही केलेल्या शिफारशींचा विचार केल्याबद्दल मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांचे आभार. मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या स्पष्ट समर्थनामुळे ‘न्युरोडायव्हर्सिटी‘ असलेल्या मुलांसाठी आशेचे बीज पेरले गेले आहे. गोव्यातील सर्व शाळांमध्ये सॅनिटरी पॅड व्हेंडिंग मशीनची तरतूद दूरदर्शी नेतृत्वाचे प्रतीक आहे. कारण या अर्थसंकल्पात आमच्या दृष्टीने खूप पुढच्या गोष्टींचा विचार करण्यात आला आहे. खरोखरच कौतुकास्पद अर्थसंकल्प. मुख्यमंत्र्यांना पुन्हा एकदा मनापासून धन्यवाद.
- डॉ. श्रद्धा पाटील, अध्यक्ष (आयएमए गोवा राज्य)
कला आणि सांस्कृतिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थांना आर्थिक मदत देण्याची तरतूद या बजेटमध्ये केली असेल तर ते निश्चितच स्वागतार्ह आहे. अपवाद वगळल्यास गोव्यातील बहुतांश संस्था सांस्कृतिक क्षेत्रात चांगले काम करत आहेत. अशा संस्थांसाठी ही मदत म्हणजे एक पाठबळ असेल. पण त्याचबरोबर कला-संस्कृती खाते किंवा कला अकादमी यांसारख्या सांस्कृतिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या शासकीय संस्थांच्या बजेटमध्येही वाढ करणे गरजेचे आहे. कला अकादमीला मिळणारे आर्थिक साहाय्य हे केवळ कर्मचाऱ्यांचे वेतन अदा करण्यातच खर्च होते. ही स्थिती बदलली पाहिजे.
- प्रवीण गावकर, उपाध्यक्ष (कला अकादमी)
गोव्यातील सुशिक्षित युवकांसाठी रोजगार निर्मितीचा कोणताही स्पष्ट आराखडा बजेटमध्ये दिसत नाही. यंदाचा अर्थसंकल्प हा सर्वसामान्यांच्या गरजांवर आधारीत असलेला दिसत नाही. दरवर्षी
कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही रस्ते टिकत नाहीत. त्यास भ्रष्टाचाराचा ‘हायवे’ म्हणावे लागेल. या अर्थसंकल्पात सर्वसामान्य माणसाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करण्यात आलेले आहे. त्यांना काहीच फायदा दिसत नाही. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प सर्वसामान्यांसाठी आहे असे जर कोण म्हणत असेल तर ते धाडसाचे ठरेल.
- सीतेश मोरे, सामाजिक कार्यकर्ते (म्हापसा)
अर्थसंकल्पात सुमारे ३०,१९५ कोटींचा खर्च प्रस्तावित करण्यात आला आहे. राज्याची आर्थिक स्थिती मजबूत असून सुमारे १,६६६ कोटी महसूल अधिशेष आणि अंदाजे १.३१ लाख कोटींचे सकल राज्य उत्पादन दर्शविण्यात आले आहे. अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधा, शिक्षण आणि सामाजिक कल्याणावर विशेष भर देण्यात आला आहे. महिला सक्षमीकरण, पारंपरिक व्यवसाय कामगार आणि शैक्षणिक उत्कृष्टतेसाठी विविध योजना जाहीर करण्यात आल्या. हा अर्थसंकल्प शाश्वत व समावेशक विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण आहे.
- सुब्रह्मण्यम भट, चार्टर्ड अकाउंटंट
अनेकदा अर्थसंकल्पात मोठ्या आकड्यांची आकडेवारी सादर केली जाते. पण त्यातील किती तरतूद तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोचते, हा मोठा प्रश्न. बजेट कागदावर चांगले दिसण्यासाठी नसावे तर त्याची अंमलबजावणी महत्त्वाची असते. यंदाचा अर्थसंकल्पही केवळ धूळफेक आहे. राज्याच्या विकासाचा दावा करताना मूलभूत गरजा (घर आणि रस्ते) पूर्ण होत नसतील, तर जनतेचा विश्वास उडणे स्वाभाविक. घराचे स्वप्न हे प्रत्येकासाठी जिव्हाळ्याचा विषय असतो. जर योजनेची घोषणा होऊनही लाभार्थ्यांना फायदा मिळत नसेल तर काय उपयोग?
- संजय बर्डे, सामाजिक कार्यकर्ते (म्हापसा)
अर्थसंकल्पात सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी करण्यात आलेल्या भरीव तरतुदींचे स्वागत आहे. मुख्यमंत्री एमएसएमई इनोव्हेट योजना, निर्यात प्रोत्साहन योजना आणि एकात्मिक सिंगल विंडो पोर्टल यांसारख्या घोषणांमुळे राज्याच्या औद्योगिक संरचनेत सकारात्मक बदल घडतील. विशेषतः महिला आणि युवा उद्योजकांसाठी सुरू केलेली ‘स्पेशल सपोर्ट विंडो’ आणि महिलांना आयटीआय शुल्कात दिलेली १०० टक्के सवलत ही ‘विकसित गोवा २०३७’ च्या दिशेने टाकलेले एक आश्वासक पाऊल आहे.
- पल्लवी साळगावकर, अध्यक्षा (लघु उद्योग भारती, गोवा)
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी अर्थसंकल्पात शैक्षणिक क्षेत्रासाठी केलेल्या योजनांचे स्वागत. दवर्ली येथील जागा २००२-०३ मध्येच शैक्षणिक हबसाठी सुचवण्यात आली होती. सध्या या ठिकाणी शाळांना जागा देण्यासाठी सीमांकन सुरू असल्याचे ऐकिवात आहे. मात्र किती व कोणत्या शाळांना जागा दिली जाणार, किती चौरस मीटर जागा मिळणार आणि साधनसुविधांचा विकास कसा होणार याबाबत सरकारने स्पष्ट माहिती द्यावी. तसेच सर्व शाळांसाठी स्वतंत्र सुविधा असतील की सामायिक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील, याबाबतही स्पष्टता हवी.
- सुदिन नायक, अध्यक्ष (समाज सेवा संघ, मडगाव)
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.