पणजी: ‘बर्च बाय रोमियो लेन’च्‍या भीषण दुर्घटनेची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने स्वेच्छा दखल घेतली आहे. फोफावलेली बेकायदेशीर बांधकामे आणि नियमबाह्य व्यावसायिक कारभारावर तीव्र ताशेरे ओढले आहेत. ‘तशी’ दुर्घटना पुन्हा घडू नये म्हणून यंत्रणा निश्चित करण्यासोबत अनुचित प्रकार घडल्‍यास कोणाला जबाबदार ठरवावे, हे नक्‍की करा, असे बजावत न्यायालयाने सरकारकडे उत्तर मागितले आहे.

रोमियो लेन बेकायदेशीर असल्याबद्दल याचिका न्यायालयात दाखल झाली होती. यावरील युक्तिवादा दरम्यान सदर मुद्दा केवळ एका बांधकामापुरता मर्यादित नसून, त्याचे स्वरूप खूप मोठे आणि महत्त्वाचे आहे, हे न्यायालयाला जाणवले. त्यामुळे न्यायालयाने स्वेच्छा याचिका अशा चौकटीत विषयाची दखल घेतली. तसेच ॲड. रोहित ब्रास डिसा यांची ॲमिकस क्युरी म्हणून नियुक्ती केली.

न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल आणि न्यायमूर्ती आशिष चव्हाण यांच्या खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले की- उपरोक्‍त विषयातील याचिका ही सुरुवातीला एका खासगी वादातून दाखल झाली असली तरी, हडफडेतील घटनेमुळे सार्वजनिक सुरक्षितता आणि प्रशासकीय निष्काळजीपणाचा मोठा मुद्दा समोर आला आहे. ‘कायद्याची अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे नियम हे पुस्तकातील केवळ ‘मृत’ तरतुदी ठरतात’, अशी खंतही न्‍यायालयाने व्‍यक्‍त केली.

राज्यभर असलेल्या या समस्येचा सर्वसमावेशकपणे विचार करण्यासाठी घेतली स्वेच्छा दखल. या खटल्यात जोरदार बाजू मांडणारे ॲड. रोहित ब्रास डिसा यांची ॲमिकास क्युरी म्हणून नियुक्ती. ॲड. डिसा यांना दोन आठवड्यांत एक सविस्तर मेमो सादर करावा, ज्यामध्ये स्थानिक संस्था आणि निर्णय देणाऱ्या प्राधिकरणांच्या भूमिकेसह सर्व संबंधित बाबींचा समावेश असेल. सुधारात्मक उपाययोजना, जबाबदार अधिकारी निश्चित करून देणारे उत्तर न्यायालयात दाखल करण्याचे राज्य सरकारला निर्देश.

पार्किंग जागेतही व्यवसाय : ॲड. शिरोडकर : राज्यातील बेकायदेशीर बांधकामांच्या गंभीर स्थितीवर भाष्य करताना याचिकादार ॲड. हृदयनाथ शिरोडकर म्हणाले, राज्यात जवळपास अनेक भागांत सर्वच बांधकामे बेकायदेशीर आहेत.

काहींनी तर जी जागा पार्किंगसाठी ठेवली आहे, तिथेही त्यांनी व्यवसाय सुरू केला आहे. त्यामुळे न्यायालयाने जी स्वेच्छा दखल घेतली आहे, ते एक उत्तम पाऊल आहे. ''बर्च बाय रोमियो लेन''मधील आग दुर्घटनेसारखी घटना पुन्हा होऊ नये, यासाठी हा एक चांगला उपाय आहे.

उच्च न्यायालयाने नोंदविलेल्या निरीक्षणानुसार या समस्येचे मूळ हे बेकायदेशीर बांधकामांमध्ये आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बेकायदेशीर बांधकामांवर कारवाई करण्याचे अधिकार असतानाही, अनेक प्रकरणांमध्ये कारवाई झाली नाही.

याहून गंभीर बाब म्हणजे, काही बेकायदेशीर बांधकामांना चक्क व्यावसायिक परवाने देखील मंजूर करण्यात आले आहेत. पाडण्‍याचे आदेश होऊनही अनेक बांधकामे केवळ तात्पुरती स्थगिती मिळवून आपला व्यावसाय सुरू ठेवतात. याला न्यायालयाने गंभीर प्रशासकीय अपयश मानून आणि म्हणूनच न्यायालयाने स्वतःहून या प्रकरणात हस्तक्षेप केल्याचे स्पष्ट केले.

शिल्पा शेट्टीच्या रिसॉर्टवर आज युक्तीवाद

टेंबवाडा येथील शिल्पा शेट्टी यांच्या ‘बास्टिन रिव्हेरा’ या हॉटेलचे बांधकाम करण्यात आले आहे. यासंदर्भात, सीआरझेड विभागाकडे तक्रार केल्यानंतर २०२३ साली हे बांधकाम पाडण्याचा आदेशही देण्यात आला होता. त्यानंतर जमीन मालकाने हे बांधकाम मोडल्याचेे लेखी कळवले होते. मात्र, अजून दोन प्लॉटमधील बांधकाम तसेच आहे. यासंदर्भात, मंगळवारी (ता.१५) न्यायालयात युक्तीवाद होणार आहे.