नव्या फौजदारी कायद्यांच्या अंमलबजावणीत तंत्रज्ञानाचा वापर अधिक होणार असल्याने गुन्ह्यांच्या तपासात गती येणार आहे. शिवाय ‘तारीख पे तारीख’चा घोळही संपुष्टात येणार आहे, असे उत्तर गोवा पोलिस अधीक्षक अक्षत कौशल यांनी सांगितले.

नव्या फौजदारी कायद्यांबाबत विश्लेषण तसेच अधिक माहिती देण्यासाठी पोलिस वि​भागाने पत्रकारांसाठी बुधवारी इन्स्टिट्यूट मिनेझिस ब्रागांझा सभागृहात कार्यशाळा घेतली. त्यावेळी पोलिस अधीक्षक कौशल बोलत होते.

नवे फौजदारी कायदे, २०२३, अर्थात भारतीय न्याय संहिता, २०२३, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ आणि भारतीय साक्ष अधिनियम, २०२३, २५ डिसेंबर २०२३ रोजी लागू झाल्याने भारताच्या फौजदारी न्याय प्रणालीत एक नवीन युग सुरु झाले आहे,असेही कौशल म्हणाले.

जुन्या कायद्यांमध्ये, मनुष्यवध आणि महिलांवरील अत्याचारांविरुद्ध कारवाईला प्राधान्य देण्याऐवजी, ब्रिटिश राजसत्तेच्या संरक्षणाला प्राधान्य देण्यात आले. आता आलेल्या तीन नवीन प्रमुख कायद्यांचा उ‌द्देश लोकांना न्याय देणे, हा असून शिक्षेवर जास्त भर नाही.

पहिल्यांदाच या तीन प्रमुख फौजदारी कायद्यांद्वारे आपली फौजदारी न्यायप्रणाली भारताद्वारे, भारतासाठी आणि भारतीय संसदेने तयार केलेल्या व्यवस्थे‌द्वारे नियंत्रित केली जाईल.

भारत आधुनिक तंत्र वापरणारा देश ठरेल!

नवीन फौजदारी कायदे येत्या १ जुलैपासून अंमलात येतील. या कायद्यांच्या अंमलबजावणीनंतर, एफआयआरपासून ते न्यायालयाच्या निकालापर्यंत, संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन असेल आणि आपला देश हा लवकरच त्याच्या फौजदारी न्याय प्रणालीत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा सर्वाधिक वापर करणारा देश बनेल,अधीक्षक अक्षत कौशल यांनी सांगितले.

हे कायदे हे सुनिश्चित करतील की ‘तारीख पे तारीख’ काळही संपुष्टात येऊन तीन वर्षात न्याय देणारी व्यवस्था अस्तित्वात येईल.

नव्या गुन्ह्यांवर ‘डिजिटल तंत्र’चा उपाय

या नवीन कायद्यांमध्ये सायबर गुन्हे, डिजिटल फेरफारीचे गुन्हे, संघटित गुन्हे अशा बाबींवर भर देऊन त्यांची व्याख्या स्पष्ट करण्यात आली आहे. यामुळे या गुन्ह्यांविरुद्ध कारवाई, तपास करण्यास सोयीचे ठरेल.

बदलत्या काळात घडणारे नव्या प्रकारचे गुन्हे असून कालानुरूप त्यांना आळा घालण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर अनिवार्य बनला आहे. तक्रार दाखल झाल्यापासून न्याय मिळेपर्यंतच्या प्रक्रियेत डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येईल, असे कौशल यांनी सांगितले.