पणजी: मांडवी नदीच्या पलीकडे बेती येथे उभारलेल्या जाहिरातींच्या होर्डिंग्सला परवानगी आहे का व ती नसल्यास पणजी महापालिकेने काय कारवाई केली आहे, असा प्रश्‍न स्वेच्छा याचिकेवरील सुनावणीवेळी समोर आला. त्यामुळे पणजी महापालिकेला यासंदर्भात बाजू मांडण्यासाठी प्रतिवादी करण्याचा आदेश व नोटीस बजावून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने देऊन त्यावरील सुनावणी 1 एप्रिलला ठेवली आहे.

राज्यातील रस्त्याच्या बाजूने मोठमोठ्या जाहिरातींचे फलक व होर्डिंग्सप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने 2007 साली स्वेच्छा याचिका दाखल करून घेऊन त्यासंदर्भात विविध निर्देश दिले होते. या निर्देशांची अंमलबजावणी होत नसल्याची जनहित याचिका बंधगीत नदाफ यांनी 2011 साली सादर केली होती. ही याचिका मूळ स्वेच्छा याचिकेशी जोडून सुनावणी घेण्यात येत आहे. आज सुनावणीवेळी या स्वेच्छा याचिकेतील ॲमिकस क्युरी यांनी खंडपीठाला एक बाब निदर्शनास आणून देण्यात आली. मोठमोठ्या होर्डिंग्समुळे वाहनचालकांचे लक्ष विचलित होऊन अपघाताचा संभव असतो. मात्र, मांडवी नदीच्या पलीकडे मोठमोठे होर्डिंग्स उभे असल्याने त्यासंदर्भात पणजी महापालिकेकडून माहिती घेण्यासाठी त्यांना प्रतिवादी करण्याची गरज आहे. त्यांनी याप्रकरणी परवानगी दिली आहे का व दिली नसल्यास काय कारवाई केली, ही माहिती जाणून घेण्याची गरज आहे.

न्यायालयाचा आदेशही धाब्यावर

रस्त्यांच्या बाजूने अनेक जाहिरातींचे फलक तसेच होर्डिंग्स उभारल्याने ते त्वरित काढण्याचे निर्देश गोवा खंडपीठाने पालिका व पंचायतींना दिले होते. अजूनही काही भागांत त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. जरी झाली तरी पुन्हा फलक उभारण्यात येतात. मांडवी नदीपलीकडे बेती परिसरात नदी काठावर जाहिरातीचे होर्डिंग्स आहेत. रात्रीच्यावेळी या होर्डिंग्सवर विद्युत रोशणाई झकळते. वाहनचालकांचे लक्ष त्याकडे जाते. त्यामुळे हे होर्डिंग्स धोकादायक बनले आहेत.