धोरणात उल्लेखलेला बालशिक्षणाचा पायाभूत टप्पा (म्हणजेच 3 ते 8 वयोगटासाठी असलेल्या बालकांचे शिक्षण) कमकुवत राहिला तर या धोरणातील पुढील शिक्षणाबाबतच्या (म्हणजेच 8 ते 11, 11 ते14, 14 ते 18 वयोगटासाठी असणारे शिक्षण) सर्व शिफारशी निरर्थक ठरतील.

- कालिदास बा. मराठे

कोठारी आयोगाने सन १९६८ साली शालेय शिक्षणाचा खालील आकृतिबंध सुचवला होता, जो आता जवळजवळ सर्व राज्यांत राबवला जातोय.

प्राथमिक शिक्षण - पहिली ते पाचवी-६ ते ११ वयोगटासाठी, उच्च प्राथमिक - सहावी ते आठवी - ११ ते १४ वयोगटासाठी, माध्यमिक - नववी ते दहावी - १४ ते १६ वयोगटासाठी, उच्च माध्यमिक - अकरावी ते बारावी - १६ ते १८ वयोगटासाठी

जुलै २०२० मध्ये केंद्र सरकारने डॉ. कस्तुरीरंगन आयोगाचा अहवाल स्वीकारण्याचे जाहीर केले. या आयोगाने शालेय शिक्षणाचा आकृतिबंध पुढीलप्रमाणे सुचविला आहे; बालशिक्षण - पायाभूत शिक्षण - ३ ते ८ वयोगटासाठी, पूर्वतयारी शिक्षण - इयत्ता तिसरी ते पाचवी - ८ ते ११ वयोगटासाठी, प्राथमिक शिक्षण - इयत्ता सहावी ते आठवी -११ ते १४ वयोगटासाठी, माध्यमिक शिक्षण - इयत्ता नववी ते बारावी-१४ ते १८ वयोगटासाठी

शालेय शिक्षणात क्रांतिकारक बदल सुचविणारा हा आकृतिबंध कोरोना महामारीमुळे २०२०पासून राबवता आला नाही. जून २०२२पासून राबवण्याच्या दृष्टीने पूर्व तयारी करायला हवी होती.

३ ते ८ वयोगटासाठी पायाभूत शिक्षणाचा टप्पा सुचविला आहे. ३ ते ६ वयोगटासाठी पूर्व प्राथमिक शिक्षण, ज्यावर कोणाचेच नियंत्रण नव्हते, ते शिक्षण प्राथमिक शिक्षणातील इयत्ता पहिली दुसरीला जोडून एकाच छत्राखाली द्यायचे आहे.

त्यामुळे ३ ते ६ काही ठिकाणी ४ ते ६ या वयोगटातील शिक्षण शिशुवाटिका, नर्सरी, केजी १, केजी २, खेळवाडी- शिशुवाडी-बालवाडी, मंदिर, अंगणवाडी या विविध नावांनी चालते ते पायाभूत शिक्षण, जे खरे तर बालशिक्षण आहे, ते अनौपचारिक पद्धतीने खेळातून अनुभवातून, कृतीतून हसत खेळत द्यावयाचे आहे.

नवीन मेंदूसंशोधन आणि बहुविध बुद्धिमत्ता सिद्धांतानुसार मेंदू हा शिकण्याचा अवयव आहे, मूल आपले आपण शिकत असते, खेळातून मूल शिकत असते, अनुभवातून मूल शिकत असते, या तत्त्वाचा आधार घेऊन मुलांना त्यांच्या त्यांच्या वेगाने शिकण्यासाठी या मुलांना साहाय्य करणाऱ्या समन्वयकाची भूमिका यासाठी काम करणाऱ्या ताई-दादाने स्वीकारायला हवी.

मेंदू संशोधनामुळे बालकाच्या मेंदूची ९० टक्के वाढ वयाच्या आठव्या वर्षापर्यंत होते. त्यामुळे मेंदू विकासाला पोषक ठरेल अशा प्रकारे मेंदूची काळजी घेणे हा बालशिक्षणाचा एक मध्यवर्ती भाग आहे आणि ही काळजी बालकाच्या नजीकच्या प्रौढांनी म्हणजे आईवडील, शिक्षक, शेजारी यांनी घेणे अपेक्षित आहे. एकूण शिक्षणाची ही पायाबांधणीची पायरी आहे.

खरे तर ३ ते ८ हे वय माणसाच्या संपूर्ण जीवनाच्या उभारणीची पायाभूत पायरी आहे, असे या बालशिक्षणात काम करणारे प्रा. रमेश पानसेंसारखे तज्ज्ञ-ग्राममंगल संस्थेच्या माध्यमातून सिद्ध केलेले तज्ज्ञ सांगत होते. कस्तुरीरंगन आयोगाने हे म्हणणे मान्य करून ३ ते ८ वयोगटासाठी शिक्षणाला पायाभूत शिक्षण म्हणून मान्यता दिली.

त्यामुळे हे शिक्षण दर्जेदार आणि अर्थपूर्ण देण्यासाठी एकाच खात्याने म्हणजे शिक्षणखात्याने पावले उचलायला हवीत. धोरणात शिक्षण, महिला आणि बालकल्याण, समाजकल्याण, आदिवासी खात्यांनी समन्वय साधून या ३ ते ८ वयोगटातील बालकांच्या शिक्षणासाठी काम करावे, असे सुचवले आहे.

मी पूर्वी माझ्या एका लेखात सुचवल्याप्रमाणे या बालकांच्या शिक्षण, शिक्षकांच्या आणि पालकांच्या प्रशिक्षणाची जबाबदारी शिक्षणखात्याकडे तर नाश्ता, जेवण यांची जबाबदारी महिला आणि बालकल्याण, या बालकांच्या आरोग्याची जबाबदारी आरोग्य खात्याकडे, वाहतूक आणि शैक्षणिक साधने, खेळली यांची जबाबदारी समाजकल्याण, तर आदिवासी भागांत बालकांच्या संगोपनाची संपूर्णपणे जबाबदारी अशी वाटणी करायला हवी.

त्यामुळे ३ ते ८ वयोगटातील बालकांचे शिक्षण एकाच छत्राखाली अंगणवाडीत या पाच वर्षाचे शिक्षण देण्यासाठी जागा असेल तर त्या ठिकाणी, प्राथमिक शाळेत जागा असेल तर प्राथमिक शाळेत द्यायची व्यवस्था करायला हवी. या बाबतीत प्रत्येक ग्रामपंचायत क्षेत्रातील ग्रामशिक्षण समितीला हे काम द्यायला हवे.

खरे तर या पाच वर्षाच्या पायाभूत शिक्षणाच्या बालशाळेेसाठी प्रत्येक वर्षासाठी वेगळी खोली/दालन असावे, ज्यावर पायाभूत शिक्षण वर्ष पहिले, दुसरे, तिसरे, चौथे, पाचवे अशा पाट्या असतील. या खोलीत/दालनात बाक, मेज-खुर्ची नसतील. मोकळ्या जागेत मुले काटकोनात, वर्तुळात आपापल्या आसनावर बसतील. चार कोपऱ्यांत शैक्षणिक साधने, खेळणी, वाचन साहित्य, मुलांनी जमविलेले साहित्य ठेवले जाईल.

वर्गखोल्या म्हणण्यापेक्षा वेगळी दालने, विद्यार्थी संख्येनुसार बालकस्नेही स्वच्छतागृहे, नाश्ता-जेवण घेण्यासाठी स्वतंत्र दालन, सी-सॉ, घसरगुंडी, झोपाळा, जंगलजीमसाठी मोठे अंगण, मैदान आणि बाग असेल. खऱ्या अर्थाने या बालशाळा श्री. नीलेश निमकर म्हणतात त्याप्रमाणे आनंदवाड्या असतील.

या पायाभूत शिक्षणासाठी राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेने ऑक्टोबर २०२२मध्ये अभ्यासक्रम म्हणण्यापेक्षा शिक्षणक्रम प्रकाशित केला आहे. ज्याचा अनुवाद त्या त्या राजभाषेत करून या बालशाळांना सरकारने पाठवायला हवा.

अर्थात हा शिक्षणक्रम ज्या ताई-दादांनी आपल्या शाळेत अमलात आणायचा आहे, त्यांचे प्रशिक्षण करावे लागेल. सध्या ३ ते ६ वयोगटासाठी काम करणाऱ्या अंगणवाडी सेविकांना दोन पर्याय द्यावे लागतील, बालशाळेत काम करायचे आहे का इतर पाच कामे करावयाची आहेत? १ ते ३ वयोगटातील बालकांसाठी त्यांच्या पालकांबरोबर बालकांचे आरोग्य,आहार, खेळ, खेळणी यासंबंधी संयुक्त सहकार्याने काम करण्याची जबाबदारी देता येईल. यासाठी पण त्यांना प्रशिक्षण द्यावे लागेल.

अर्थात वरील सर्व कामांसाठी भरपूर आर्थिक तरतूद करण्याची गरज आहे. श्री. लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी म्हटल्याप्रमाणे हा जो खर्च शिक्षणासाठी आहे तो खर्च नाही तर उत्पादन व राष्ट्रनिर्माणासाठी केली जाणारी गुंतवणूक आहे. देशाच्या संरक्षणाबाबत जशी तडजोड होऊ शकत नाही व त्यासाठी लागणारी आर्थिक तरतूद हा प्राधान्यक्रम असतो.

तशीच तरतूद शिक्षणाबाबत (जोडीने आरोग्यासह) केंद्र व राज्य सरकारने करायला हवी. दिल्ली सरकारने शिक्षणासाठी आपल्या अंदाजपत्रकात २० टक्के तरतूद शिक्षणासाठी करून ज्या सुधारणा केल्या, तेवढी जरी तरतूद केली नाही तरी किमान ६ टक्के निधीची तरतूद राज्य सरकारने केली तर सध्याचे शैक्षणिक चित्र बदलू शकते.

आपल्या छोट्या राज्याने श्री. देशमुख म्हणतात त्याप्रमाणे शिक्षणासाठी सहा टक्क्यांवर तरतूद करावी. ३ ते ८ वयोगटातील हे बालशिक्षण पायाभूत शिक्षण अर्थपूर्ण आणि गुणवत्तापूर्ण झाले तर पुढील सारे शालेय शिक्षण पण गुणवत्तापूर्ण होईल यात शंका नाही.

श्री. कस्तुरीरंगन आयोगानेही ही बाब स्पष्टपणे अहवालात मांडली आहे. जर धोरणात उल्लेखलेला बालशिक्षणाचा पायाभूत टप्पा (म्हणजेच ३ ते ८ वयोगटासाठी असलेल्या बालकांचे शिक्षण) कमकुवत राहिला तर या धोरणातील पुढील शिक्षणाबाबतच्या (म्हणजेच ८ ते ११, ११ ते१४, १४ ते १८ वयोगटासाठी असणारे शिक्षण) सर्व शिफारशी निरर्थक ठरतील.

या दृष्टीने आपले सरकार खालील बाबींची पूर्तता करण्यासाठी जून २०२३ मध्ये सुरू होणाऱ्या नवीन शैक्षणिक वर्षाआधी त्वरित पावले उचलेल अशी अशा करतो.

पाच वर्षांचे पायाभूत शिक्षण एकाच छत्राखाली बालशाळेत देण्याच्या दृष्टीने योग्य साधनसुविधा पुरवतील. शिक्षण संचालनालयाऐवजी स्वायत्त बालशिक्षण (पायाभूत शिक्षण) मंडळाकडे हे पायाभूत शिक्षण देण्यासाठी विधानसभेत विधेयक मंजूर करून घेेईल.

पालकांचे सहकार्य मिळविण्यासाठी मूल शिकते कसे याविषयी एक दिवसाची कार्यशाळा, ३ ते ८ वयोगटातील पालकांसाठी (आई आणि वडील) आयोजित करेल.

पायाभूत शिक्षण देण्यासाठी या बालशाळेत काम करणाऱ्या ताई-दादांसाठी धोरणात जे प्रशिक्षण सुचविले आहे ते देण्याची जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेत व्यवस्था करेल (दक्षिण गोव्यात यासाठी अशी संस्था स्थापन करावी लागेल).

या शिक्षणासाठी लागणारी आर्थिक तरतूद, केंद्र सरकारने दिलेल्या निधीव्यतिरिक्त, अधिकची सहा टक्के करेल. शेवटी एक विनंती करतो की, सर्व पालकांनी, वाचकांनी या विषयावरील उपलब्ध असलेली पुस्तके व नियतकालिके वाचावीत.