Goa Assembly Monsoon Session 2023: दोन वर्षांपूर्वी राज्यात वादातीत ठरलेले भूमिपुत्र विधेयक हटविण्यासाठी महसूल खात्याने प्रस्ताव ठेवला असल्याची माहिती महसूलमंत्री आतानासियो (बाबूश) मोन्सेरात यांनी दिली.

पावसाळी अधिवेशनाच्या पाचव्या दिवशी महसूल खात्याच्या मागण्या आणि कपात सूचनांवर उत्तर देताना मोन्सेरात बोलत होते.

२०२१ मध्ये भूमिपुत्र अधिकारिणी विधेयक मांडल्यानंतर त्याला राज्यातून जोरदार विरोध झाला. बराच काळ राज्यात राहणाऱ्या लोकांना स्थानिक म्हणून अधिकार देणारे हे विधेयक होते. त्यास त्यावेळी विरोधी आमदारांनी जोरदार विरोध केला होता.

गेल्यावर्षी भाजपवासी झालेले आणि तत्कालीन ८ काँग्रेसच्या आमदारांनीही या विधेयकाला विरोध केला होता. ते विधेयक हटविण्यासाठी प्रस्ताव ठेवल्याचे महसूलमंत्र्यांनी सांगितल्याने आता या विधेयकावरून उठलेल्या त्या वादावर पडदा पडला आहे.

कुळ-मुंडकारांची १४९१ प्रकरणे निकाली

मोन्सेरात आपत्ती व्यवस्थापनावर म्हणाले, राज्यात मुसळधार पावसामुळे झालेल्या १९० दाव्यांप्रकरणी ३२ लाख रुपयांची नुकसान भरपाई दिलेली आहे. मुंडकारांची जमीन असलेली सुमारे १४९१ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत.

जिल्हाधिकाऱ्यांना कुळ-मुंडकारांची प्रकरणे जलद गतीने निकाली काढण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत. आत्तापर्यंत उत्तर गोव्यातील ९७८ आणि दक्षिण गोव्यातील ५१३ प्रकरणे निकाली निघाली आहेत.

९७८ उत्तर गोवा

५१३ दक्षिण गोवा

३२ लाखांची नुकसान भरपाई

जमिनीचे सर्व्हे नंबर ‘आधार’ला जोडणार

मालमत्तेचा तथा जमिनीचा सर्व्हे नंबर आता आधारकार्डशी जोडण्याची प्रक्रिया सुरू झालेली आहे. त्यामुळे मालकी कोणाची आहे, हे समजणे सहज शक्य होणार आहे. म्युटेशनचे दावे निकाली काढण्यासाठी जलद प्रक्रिया राबविली जाणार असल्याचे महसूलमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी सांगितले.