Babush Monserrate : पणजी पोलीस स्थानकावरील हल्लाप्रकरणात बाबूश मोन्सेरात यांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे. न्यायाधीश हजर नसल्यामुळे आज 6 डिसेंबर रोजी होणारी सुनावणी आता लांबणीवर पडली आहे. ही सुनावणी 15 डिसेंबर रोजी होणार आहे.

दरम्यान पणजी पोलिस स्थानकावरील हल्लाप्रकरणी मागील सुनावणीवेळी जिल्हा व सत्र न्यायालयाने फटकारल्यानंतर केंद्रीय अन्वेषण विभागाने सीबीआय (CBI) तक्रारीची मूळ प्रत सादर केली. या प्रकरणातील पणजी पोलिस स्थानकाचे तपास अधिकारी तुषार लोटलीकर यांची जबानी तसेच उलटतपासणी सुरू होणार आहे. ही सुनावणी न्यायालयाने 6 डिसेंबरला ठेवली होती मात्र न्यायाधीशच गैरहजर असल्याने ही सुनावणी पुढे ढकलली आहे.

सीबीआयने सादर केलेल्या आरोपपत्रावरील सुनावणी पणजीच्या प्रधान सत्र न्यायालयाच्या न्यायाधीश शेरील पॉल यांच्यासमोर सुरू आहे. पोलिस निरीक्षक तुषार लोटलीकर यांची जबानी नोंद करण्याची प्रक्रिया सुरू होती ती पूर्ण झाली. या सुनावणीवेळी मंत्री बाबुश मोन्सेरात व आमदार जेनिफर मोन्सेरात तसेच माजी महापौर टोनी रॉड्रिग्ज व रॉडनी गुदिन्हो हे वगळता इतर सर्व संशयित न्यायालयात उपस्थित होते.

पोलिस स्थानकावरील हल्ल्यावेळी पोलिस तसेच खासगी वाहनांची तोडफोड संशयितांनी केली त्या वाहनांची माहिती प्रथम तपास अधिकारी लोटलीकर यांनी न्यायालयात दिली. पोलिस स्थानकावर करण्यात आलेल्या या हल्ल्यात सुमारे 24 पोलिस जखमी झाले. त्यामध्ये काहीजण गंभीर जखमी झाल्याचे न्यायालयाला जबानीत सांगितले. त्यांची जबानी पूर्णत्वाच्या मार्गावर असल्याने त्यानंतर त्यांच्या उलटतपासणीला सुरुवात होणार आहे.

नेमकं प्रकरण काय?

2008 साली पणजी पोलिस स्थानकावर जेनिफर मोन्सेरात, अतानासिओ ऊर्फ बाबुश मोन्सेरात, माजी महापौर टोनी रॉड्रिग्ज यांनी अनेक कार्यकर्त्यांना घेऊन हल्लाबोल केला होता. यावेळी स्थानकावर दगडफेक करण्यात आली होती. या हल्ल्यात मोठ्या पोलिस कर्मचारी जखमी झाले होते. या प्रकरणाचा तपास क्राईम ब्रँचतर्फे सुरू होता. पोलिसांनी दाखल केलेल्या प्रकरणाचा तपास पोलिसच करत असल्याने तो सीबीआयकडे देण्यासाठी उच्च न्यायालयात अर्ज केला होता. सीबीआयने (CBI) 2014 मध्ये मोन्सेरात आणि इतर 35 जणांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले होते. 

पणजीचे आमदार बाबूश मोन्सेरात (Babush Monserrate) आणि महसूल मंत्री जेनिफर मोन्सेरात जे 2008 च्या पणजी पोलिस स्टेशनवरील हल्ला प्रकरणातील मुख्य आरोपी आहेत. या प्रकरणात दोषी ठरल्यास त्यांना दहा वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते.