पणजी: राज्‍यातील तीन रेषीय (थ्री लिनियर) प्रकल्‍प हे प्रत्‍यक्षात केंद्र सरकारच्‍या महत्वाकांक्षी ‘सागरमाला’ योजनेचा हिस्सा आहेत. जनतेशी सल्लामसलत न करता 50 हजार कोटींचा हा प्रकल्‍प गोव्‍यावर लादण्‍याचा प्रयत्‍न केला जात आहे, असा खळबळजनक आरोप पर्यावरणवादी कार्यकर्ते अभिजीत प्रभुदेसाई आणि डायना तावारीस यांनी केला. गोमन्‍तक टीव्‍हीवरील ‘सडेतोड नायक’ या कार्यक्रमात ते बोलत होते. संचालक-संपादक राजू नायक यांनी या दोन्‍ही पर्यावरणवाद्यांशी तीन रेषीय प्रकल्‍पांविषयी दिलखुलास चर्चा केली.

राज्‍यातील रेल्‍वे दुहेरी मार्गासाठी केंद्रीय वन्‍यजीव मंडळाने दिलेला परवाना रद्द केला असला तरी सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने हा प्रकल्‍प पूर्णपणे रद्द केलेला नाही. उलटपक्षी रेल्‍वे मंत्रालयास परवान्‍यांसाठी नवीन प्रक्रिया सुरू करण्यास अनुमती दिली आहे. खुद्द सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने या प्रश्‍नावर केंद्रीय उच्चाधिकार समिती स्‍थापन केली होती. या समितीने दिलेल्‍या अहवालात सखोल अभ्यास करून या प्रकल्‍पाची काहीही गरज नसल्‍याचे म्‍हटले आहे. समितीने प्रत्‍यक्ष जागेची पाहणी करून आणि अभ्यास करून हा अहवाल दिला आहे. सर्वोच्च न्‍यायालयाने या अहवालातील केवळ वन्‍यजीव मंडळाने दिलेला परवाना रद्द केला आहे. इतर कोणत्‍याही मुद्द्यावर भाष्य केलेले नाही. यामुळे हा प्रकल्‍प रद्द झाला असे म्‍हणता येणार नाही, असे तावारीस म्‍हणाल्‍या.

प्रभुदेसाई म्‍हणाले की, तीन रेषीय प्रकल्‍पासाठी मोठ्या प्रमाणात भूसंपादन करण्याचा रेल्‍वे मंत्रालयाचा डाव आहे. किनारी भागातील लोकांनी आणि पर्यावरणप्रेमींनी विरोध केल्‍याने राज्‍य सरकार भूसंपादन करू शकले नाही. म्‍हणून मग रेल्‍वे कायदा लागू करून भूसंपादन प्रक्रिया सुरू आहे. दुहेरी रेल्‍वे मार्ग झाल्‍यास गोव्‍यातून मोठ्या प्रमाणात कोळसा वाहतूक सुरू होईल. मग या ठिकाणी एखादा मोठा पोलाद प्रकल्‍प उभा राहील, अशी भीती त्‍यांनी व्‍यक्‍त केली. 2016 मध्ये केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी गोव्‍यात आले होते. त्‍यावेळी त्‍यांनी समुद्र व नद्यांतील गाळ उपसण्‍याची घोषणा केली होती. तेव्‍हाच आम्‍हाला या प्रकल्‍पाविषयी उलगडा झाला. यावर आम्‍ही अभ्यास केला असता दिसून आले की, सरकार गोमंतकीयांना अंधारात ठेऊन प्रत्‍यक्षात सागरमाला योजना अंमलात आणत आहे. यामुळे आम्‍ही जनजागृती करण्यास सुरूवात केल्‍याचे प्रभुदेसाई यांनी सांगितले.

पैसा फेको, तमाशा देखो: हा प्रश्‍न राजकीय नाही तर लोकांच्‍या भविष्याचा आहे, येथील पर्यावरणाचा आहे, गोमंतकीयांच्या जीवनमरणाचा आहे. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने स्‍थापन केलेल्‍या समितीच्‍या अहवालातही या बाबी स्‍पष्ट नमूद करण्यात आल्‍या आहेत. यासाठी सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने या अहवालातील सर्व शिफारशी स्‍वीकारून हे प्रकल्‍प पूर्णपणे रद्द करायला हवेत, अशी भूमिका अभिजीत प्रभुदेसाई व डायना तावारीस यांनी यावेळी घेतली. एकूणच परिस्‍थिती पाहता काही मोजक्‍या उद्योजकांसाठी हे सर्व सुरू असल्‍याचे स्‍पष्टपणे दिसून येत आहे. पैशांच्‍या जिवावर बडे उद्योजक राजकारण्यांना आपल्‍या तालावर नाचवत आहेत, अशी टीकाही दोन्‍ही पाहुण्यांनी या कार्यक्रमात केली.