पिसुर्ले : गेल्या कित्येक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या वन हक्क निवासी कायद्या अंतर्गत देण्यात येणाऱ्या जमीन मालकीचा विषयाचा काही प्रमाणात सुटावा भुईपाल येथिल शेतकऱ्यांना सनदी वाटून करण्यात आला असून, त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात या गावातील सुमारे 38 जणांना याचा लाभ झाला आहे. सदर कायद्या अंतर्गत काल दि. 15 रोजी पणजी येथे मुख्यमंत्री तसेच आदिवासी कल्याण मंत्री (Minister for Tribal Welfare) यांच्या उपस्थितीत हा कार्यक्रम पार पडला.

या गावात सन 2013 साली धाकू पावणे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या वन हक्क निवासी समितीच्या वतीने भुईपाल येथिल बऱ्याच शेतकऱ्यांच्या जमिनी वन खात्याच्या अधिकार क्षेत्रात येत असल्याने त्या प्रमाणे दावे दाखल केले होते. त्यानंतर सदर समितीच्या वतीने बरेच सोपस्कार पूर्ण करून तसेच होंडा पंचायतीच्या वतीने भुईपाल गावकर वाडा येथील मंदिरात ग्रामसभा घेऊन त्यांना मान्यता दिली होती. त्यानुसार पुढील कारवाई होऊन वाळपई मामलेदार कार्यालय तसेच वाळपई वन खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या सहकार्याने सुमारे 38 जणांचे प्रस्ताव पहिल्या टप्प्यात मंजूर झाले आहे.

त्याच प्रमाणे या गावातील आणखीन बऱ्याच जणांना या कायद्या अंतर्गत जमीन मालकीचे हक्क मिळणे बाकी असून त्याही प्रस्तावना लवकर मंजुरी मिळावी अशी मागणी करण्यात येत आहे. सदर कायदा सन 2006 साली केंद्र सरकारने अंमलात आणला होता, परंतू राज्यात सदर कायद्याची अंमलबजावणी भाजप सरकार (BJP government) सत्तेवर आल्यानंतर सन 2013 सालापासून करण्यात आली होती. त्यामुळे या गावातील दावे निकाली काढण्यासाठी तब्बल आठ वर्षांचा कालावधी लागला आहे. या गावातील 38 शेतकऱ्या मधून 28 जण गावकर तर 10 धनगर समाजातील शेतकऱ्यांचा समावेश आहे.

पणजी (Panaji) येथील कला आणि संस्कृती संचालनालयाच्या सभागृहात संपन्न झालेल्या या सनदी वाटप कार्यक्रमाच्या व्यासपीठावर मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत (Chief Minister Dr. Pramod Sawant), आदिवासी कल्याण मंत्री गोविंद गावडे, आदिवासी कल्याण संचालनालयाच्या संचालक त्रीवेणी वेळीप, उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी अजित राय, वन खात्याचे जेष्ठ अधिकारी सेबिस्तीन व धनगर समाजातील ज्येष्ठ नागरिक भागो पावणे आदी मान्यवर उपस्थित होते.