पणजी: नैसर्गिक आपत्ती ओढवल्यावर पंचनामा करतात, ‘शो’ होतो आणि अहवाल दिल्यानंतर नुकसानग्रस्तांच्या हाती ४ ते ५ हजार रुपये पडत होते. गेल्या अधिवेशनात याच मुद्द्यावर आपण मागणी केली होती. कारण लोक चार-पाच हजारांची भीक नको,असे स्पष्टपणे सांगत असत, हे सभागृहाच्या लक्षात आणून दिले होते.

लोकांना पहिल्यांदा घरे पडल्यानंतर किंवा आपत्ती ओढवलेल्यांना प्रथमच यावेळी ६० हजार, एक लाख, दीड लाख आणि जास्तीतजास्त दोन लाख रुपयेही दिले आहेत. त्यामुळे सरकारने घेतलेला निर्णय उत्तम ठरला आहे,असे आमदार दिगंबर कामत यांनी मंगळवारी विधानसभेत सांगितले.

दक्षिण गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांचे काम उत्तम आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांचे एकमेव खाते असेल ते सर्वसामान्यांस थेट सढळ हाताने मदत देऊ शकते. अनेक जिल्हाधिकारी कार्यालयांनी कामकाज ऑनलाईन सुरू केले आहे. महसूल मंत्र्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयांचे योग्यरित्या साधनसुचिता ठेवावी, अशी आपली मागणी आहे.

ईएसआय हॉस्पिटलचा वापर ज्यापद्धतीने व्हायला पाहिजे, तो होताना दिसत नाही. ईएसआय हॉस्पिटल व्यवस्थित सुरू राहिसल्यास गोमेकॉवरील ताण कमी होईल, हे महसूल मंत्र्यांनी स्पष्ट करावे,असेही कामत म्हणाले.

सामान्य माणूस सनदीसाठी अर्ज देतो, त्यासाठी चार कार्यालयात फिरावे लागते. शेवटी त्याला शुल्कही आकारले जाते. मामलेदार आणि जिल्हाधिकारी चांगले आहेत. आपण कोणास वाईट म्हणत नाही. थोडे आहेत, ते सर्वसामान्यांना ताटकळवत ठेवतात. मुंडकारांचे मामलेदार, उपजिल्हाधिकारी, लवादाकडे किती दावे प्रलंबित आहेत. शिवाय कुळांचे दावे किती प्रलंबित आहेत, तेही मंत्र्यांनी सांगावे,अशी मागणी आमदार मायकल लोबो यांनी केली.

लहान लहान समस्यांचा सामान्य लोकांच्यावर परिणाम करतात. मुरगाव मतदारसंघात आठ जागा टॅक्सीधारकांसाठी अधिसूचित करण्यात आलेली नाही. मोटारसायकल टॅक्सीवाल्यांसाठी करण्यात आलेले थांबे त्वरित त्यांना देण्यात यावेत,असे आमदार संकल्प आमोणकर म्हणाले. आपत्ती ओढावलेलेल्या लोकांना जी आर्थिक मदत दिली जात आहे, तीच पद्धत पुढेही कायम रहावे.

गावांच्या सीमारेषा ठरविण्याचे काम त्वरित करावेत. त्यामुळे अनेकांना त्याचा फटका बसत आहे. आता तंत्रज्ञानाचा वापर होत आहे, त्यामुळे हे काम त्वरित करावे,असे आमदार नीलेश काब्राल म्हणाले.

जुन्या मुंडकारांची घरे कायदेशीर करा!

२०१४ च्या कायदा सुधारणा झाल्यामुळे मयेतील लोकांना सनद देण्यात आल्या, त्याबद्दल सरकारचे आभार मानायला हवे. एकच कागदपत्र घेऊन सनद द्यावी, तसेच सरकारने कायद्यात आणखी बदल करून शेतीविषयीची सनदही लवकरात लवकर द्यावी. गोव्याला पाऊस नवा नाही. परंतु ज्यांची भाड्याची घरे आहेत ती दुरुस्ती करण्यासाठी भाटकारांकडून परवानगी मिळत नाही. त्यामुळे कायदा बदल करून जे जुने मुंडकार आहेत, त्यांची घरे कायदेशीर करावीत,अशी मागणी आमदार प्रेमेंद्र शेट यांनी केली.