पणजी: हडफडे येथील ''बर्च बाय रोमियो लेन'' या नाईट क्लबला लागलेल्या भीषण आगीत २५ जणांचा बळी गेल्यानंतर, आता या प्रकरणाला कायदेशीर वळण मिळाले आहे. या दुर्घटनेच्या चौकशीसाठी न्यायालयाच्या देखरेखीखाली विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याची मागणी करणारी एक जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात दाखल करण्यात आली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १६ डिसेंबर रोजी होणार आहे.

ऐश्वर्या साळगावकर यांनी दाखल केलेल्या या याचिकेत हडफडे येथील जीवघेण्या दुर्घटनेसाठी प्रशासनाचे धोरणात्मक अपयश आणि कथित भ्रष्टाचार (Corruption) जबाबदार असल्याचे म्हटले आहे. बेकायदेशीर बांधकामे आणि परवाना देण्यात झालेल्या गंभीर त्रुटींमुळेच क्लबला कार्यरत राहण्याची परवानगी मिळाली आणि मोठी हानी झाली, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.

केवळ या एका दुर्घटनेपुरते मर्यादित न राहता, या याचिकेने गोव्यातील (Goa) नाइटलाइफ क्षेत्राच्या नियमनावर मोठा प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला आहे. याचिकाकर्त्यांनी गोवा अग्निसुरक्षा कायद्याचे कठोर पालन सुनिश्चित करण्यासाठी राज्यातील सर्व नाईट क्लब्स, पब्स, रिसॉर्ट्स आणि तसेच जास्त गर्दी होणाऱ्या आस्थापनांचे राज्यव्यापी अग्निसुरक्षा ऑडिट करण्याची मागणी केली आहे. याचिकेत गोवा राज्य, नागनियोजन विभाग, अग्निशमन सेवा, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, पोलीस आणि पंचायत अधिकाऱ्यांसह एकूण १३ प्रतिवादींना पक्ष करण्यात आले आहे. तसेच, क्लबची ऑपरेटर कंपनी बीईंग एफएस पॅसिफिक हॉस्पिटॅलिटी प्रायव्हेट लिमिटेडचाही यात समावेश आहे.

याचिकेतील दावे

१. नाईट क्लबची इमारत अनधिकृत होती आणि बांधकाम नियमांचे उल्लंघन करून उभारण्यात आली होती, ज्यामुळे आग वेगाने पसरली आणि पीडितांना बाहेर पडता आले नाही, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.

२. पंचायत आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांसह विविध सरकारी विभागांवर कर्तव्यात कसूर केल्याचा आरोप याचिकेत आहे. त्यांनी अग्निसुरक्षा नियमांची तपासणी न करताच परवाने दिले किंवा परवाने रद्द केले नाहीत असाही दावा याचिकेत केला आहे.

३. अग्निसुरक्षा उपकरणांचा अभाव आणि आपत्कालीन परिस्थितीतून बाहेर पडण्याच्या मार्गांची अडचण, यामुळे अनेक पीडित तळघरात गुदमरून मरण पावले. आपत्कालीन तयारीतील हे गंभीर अपयश याचिकेत अधोरेखित करण्यात आले आहे.

४.नाईट क्लब वैध बांधकाम परवान्याशिवाय सुरू होता आणि यापूर्वी अनेक पाडण्याचे आदेश देऊनही त्यांची अंमलबजावणी झाली नाही, याकडे लक्ष वेधले आहे.

शिरगावच्या घटनेचाही उल्लेख

मे २०२५ मध्ये शिरगाव मंदिरात झालेल्या चेंगराचेंगरीतील एकूण ७ जणांचा मृत्यू झाला होता, तर या दुर्घटनेला देखील याचिकाकर्त्यानी या घटनेशी जोडले आहे. दोन्ही घटनांमध्ये प्रशासकीय निष्काळजीपणा आणि गर्दी व्यवस्थापनातील अपयश हा समान धागा असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.