Goa Bench Order Agonda Beach Turtle Conversation

पणजी: आगोंद येथील कासव संवर्धन किनारपट्टी भागात ‘कन्सेन्ट टू ऑपरेट’ परवाना नसलेल्या २० आस्थापनांना टाळे ठोकण्याचा आदेश आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला दिला. या आस्थापनांविरुद्धच्या कारवाईवेळी काणकोण उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रक्रिया कायदेशीर होत आहे यावर देखरेख ठेवून कारवाईची तसेच कासव व्यवस्थापन आराखडा मसुद्याची अंतिम अधिसूचना जारी करण्याची माहिती १२ मार्यपर्यंत द्यावी असे निर्देश सरकारला दिले.

गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळातर्फे आज खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले. आगोंद येथील रिसॉर्टसह सुमारे २४ आस्थापने आवश्‍यक परवान्याशिवाय (जल व हवा कायद्याखाली परवाना न घेता) कार्यरत असल्याचे दिसून आले. त्यापैकी २० आस्थापनांना व्यवसाय बंद करण्याच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती देण्यात आली. यावेळी खंडपीठाने परवाना नसलेली आस्थापनांना टाळे टोकण्याच्या सूचना केल्या.

मंडळाने आत्तापर्यंत तपासणी केलेल्या २४ आस्थापनांपैकी ४ आस्थापनांनी परवान्यासाठी अर्ज केला आहे. आठ आस्थापनांना ‘व्हाईट’ गटामध्ये नोंदणी करण्यासाठी नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.

खंडपीठाच्या निर्देशानुसार आगोंद किनारपट्टी भागातील बांधकामांची व आस्थापनांची तपासणी केली जात आहे, असे प्रदूषण नियंत्रण मंडळातर्फे सरकारी वकील ॲड. मनीश साळकर यांनी खंडपीठाला दिली.

दरम्यान, यापूर्वीच जीसीझेडएमएने ६७ बेकायदेशीर बांधकामांविरुद्ध कारणे दाखवा नोटिसा बजावून त्यांची बाजू ऐकून घेण्यासाठी सुनावणीची तारीख मार्चच्या अखेरीस होती ती आता अगोदर घेण्यास नव्याने तारखा दिल्या गेल्या आहेत. ज्यांची आस्थापने व बांधकामे सीआरझेडचे उल्लंघन तसेच ना विकास क्षेत्रात (एनडीझेड) आहेत, त्यांच्याकडे असलेल्या दस्तावेजाची तपासणी केली जाईल व आवश्‍यक परवाने नसल्यास किंवा कायद्याचे उल्लंघन झाले असल्यास ती पाडण्याचा आदेश जारी केला जाईल, अशी माहिती ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी दिली.