पणजी: आगोंद किनारपट्टी क्षेत्र हा ‘ना विकास क्षेत्र’ (एनडीझेड) असून तो कासव संवर्धनसाठी निश्‍चित करण्यात आला आहे, तरी या किनारपट्टीवर मोठ्या प्रमाणात बेकायदा बांधकामांबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दखल घेत त्याचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचा तोंडी निर्देश सरकारला दिले. या जनहित याचिकेला पाठिंबा देणारा हस्तक्षेप अर्जला खंडपीठाने मान्यता देत यावरील सुनावणी ५ फेब्रुवारीला ठेवली आहे.

अमन गुप्ता याने ही जनहित याचिका सादर केली आहे. हस्तक्षेप अर्जदाराच्या वकिलांनी या बेकायदा बांधकामामध्ये सुरू असलेला पर्यटन (Tourism) व्यवसाय त्वरित बंद करण्याचे निर्देश द्यावेत.

हे क्षेत्र एनडीझेड तसेच कासव संवर्धनसाठी निश्‍चित केलेले असल्याने या व्यवसायिकांची वीज व पाणी कनेक्शने तोडण्यात यावीत. गोवा किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाने यासंदर्भात कारवाई करावी. या किनारपट्टीवर कोणत्याच बांधकामांना परवाना नाही. व्यावसायिकांनी सांडपाणी निचरा किनारपट्टीवर सोडण्यात आले आहे.

या किनारपट्टीवर तेथील व्यवसायामुळे रात्रीच्यावेळी उजेड पडतो त्यामुळे कासव संवर्धनावर त्याचा परिणाम होत आहे. या ठिकाणी सुरू असलेला हा व्यवसाय बेकायदेशीर असल्याने खंडपीठाने ते सील करण्याचे निर्देश द्यावेत अशी मागणी करण्यात आली.

५७ जणांना नोटीस

या किनारपट्टीवरील बेकायदा बांधकामासंदर्भात जीसीझेडएमएने गेल्यावर्षी ऑक्टोबर महिन्यात सर्वेक्षण व तपासणी केली होती. सुमारे २७ मालमत्ता बेकायदेशीर असल्याचे आढळून आले होते, त्यानुसार सुमारे ५७ जणांना कारणेदाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. या तपासणीवेळी काही व्यावसायिक आस्थापनांना टाळे होती तर काहीनी कुंपण घातलेले होते. या नोटिशीला उत्तर देण्यासाठी व त्यावरील सुनावणी फेब्रुवारी महिन्यात ठेवण्यात आली आहे.