पणजी: कासवांच्या प्रजननासाठी सुरक्षित मानल्या जाणाऱ्या काणकोणमधील आगोंद समुद्रकिनाऱ्यावरील कथित बेकायदा व्यावसायिक बांधकामांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली आहे. या परिसरातील अनधिकृत बांधकामांची प्रत्यक्ष पाहणी करून त्याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र १३ जानेवारीपर्यंत सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने काणकोणच्या उपजिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १४ जानेवारी रोजी होणार आहे. ‘अल्केमिस्ट ॲसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड’ने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर न्यायमूर्ती सुमन श्याम व न्यायमूर्ती अमित जामसांडेकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. आगोंद हा पर्यावरणदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील भाग असून, तेथे अनेक व्यावसायिक बांधकामे गोवा किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाची परवानगी न घेता सुरू असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.

त्‍यामुळे किनारपट्टीवरील पर्यावरण आणि कासवांचा अधिवास धोक्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले. आरोलकर यांनी सांगितले की, प्राधिकरणाने १५ डिसेंबर २०२५ रोजी संबंधित बांधकामांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती,

मात्र सध्या प्राधिकरणाचा कार्यकाळ संपल्याने पुढील प्रशासकीय कारवाई प्रलंबित आहे. प्रतिवादी बादल नाईक गावकर यांच्यातर्फे वकील जे. ए. लोबो यांनी सर्व आरोप फेटाळून लावत बांधकामे अधिकृत असल्याचा दावा केला. तसेच त्याबाबतची कागदपत्रे सादर करण्यासाठी त्यांनी एक आठवड्याची मुदत मागितली आहे.

१३ जानेवारीपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करा

खंडपीठाने प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन उपजिल्हाधिकाऱ्यांना जागेची पाहणी करून बांधकामांच्या वैधतेबाबत १३ जानेवारीपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच राज्य सरकार व प्राधिकरणानेही आपली भूमिका प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.