Goa Needs Stricter Laws on Utilities to Stop Illegal Building

पणजी: नियम धाब्यावर बसवून राज्‍यात मोठ्या प्रमाणात बांधकामे करण्‍यात येत आहेत. ती रोखण्यासाठी कायद्यात बदल करून पाणी व वीजजोडण्‍या देण्यावर निर्बंध आणण्याची गरज आहे. तसेच अशा बेकायदा बांधकामांची दखल घेण्यासाठी आठवड्याच्या सुट्टीच्या काळात जबाबदार अधिकाऱ्यांची नियुक्ती व व्हॉट्स-अॅपवर माहिती देण्याची सोय करण्याची आवश्‍यकता आहे, असे ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठासमोर स्वेच्छा याचिकेवरील सुनावणीवेळी सांगितले.

या सुनावणीवेळी बेकायदा बांधकामे रोखण्यासाठी कायद्यात कोणते नियम व उपाययोजना आहेत, यासंदर्भातील माहिती मंगळवारी गोवा खंडपीठाने देविदास पांगम यांच्याकडून ऐकून घेतली. पंचायतराज कायद्यात सरपंच, उपसरपंच तसेच सचिवांच्या असलेल्या जबाबदाऱ्या, कारवाई करण्यासाठी असलेली मुदत याबाबतही माहिती घेतली. दरम्‍यान, ही सुनावणी बुधवारी २३ रोजी दुपारी २.३० वाजता ठेवण्यात आली आहे.

पंचायतराज कायद्यात बेकायदा बांधकामे व अतिक्रमणांविरोधात कठोर कारवाई करण्याची तरतूद आहे. तसेच सरपंचांकडे तक्रार करण्यात येते. त्‍यानंतर ही तक्रार सरपंचांकडून पंचायत मंडळाच्या बैठकीत निर्णयासाठी ठेवली जाते. अशा बांधकामांचा पंचनामा करण्याची तरतूद कायद्यात नाही, मात्र त्याचा अहवाल तयार करण्यात येतो. निर्णय घेतला जातो.

संबंधित पंच, नगरसेवकांवर कारवाई व्‍हावी

प्रत्येक पंचायतीच्या प्रभागांत उभ्या राहणाऱ्या बेकायदा बांधकामांची माहिती देण्याची सक्ती तेथील पंचांवर केली पाहिजे. तरीसुद्धा बेकायदा बांधकाम आढळून आल्यास त्या पंचांवर कारवाई करावी, जेणेकरून अशा बांधकामांना आळा बसेल. आपल्‍या प्रभागातील बेकायदा बांधकामांची माहिती पंचायतीला देणे त्यांची जबाबदारी आहे व त्यासाठी तक्रारीची गरज नाही. महापालिका व नगरपालिकांच्या नगरसेवकांचीही तीच जबाबदारी आहे.

निरीक्षण नोंदविलेले काही मुद्दे

सर्व परवाने मिळाल्यानंतरही पंचायतीचा परवाना असल्याशिवाय बांधकाम करता येत नाही. मात्र काहीजण तात्पुरते बांधकाम करून गोवा आरोग्य कायद्याखाली वीज व पाण्याच्या कनेक्शनसाठी अर्ज करतात.

आरोग्य अधिकारी त्याच्याकडे परवाना आहे की नाही, याची विचारणा करत नाहीत. कारण कायद्यात तशी तरतूद नाही. मूलभूत गरजा म्‍हणून पाणी व वीज कनेक्शन दिले जाते.

त्यानंतर ही बांधकामे पक्की केली जातात. काही कच्ची बांधकामे सुट्टीच्‍या दिवसांत एका रात्रीत उभी करून नंतर ती पक्की केली जातात. त्यामुळे अशा बांधकामांविरोधातील तक्रारी हाताळण्यासाठी पंचायत व पालिकांमध्ये जबाबदार अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करायला होती. त्यांचा मोबाईल क्रमांक लोकांना उपलब्ध असायला हवा.

शिवाय बेकायदा बांधकामांची छायाचित्रे पाठविण्यासाठी व्हॉट्स-अॅप सेवा उपलब्ध केल्यास त्वरित कारवाई करण्यास मदत होईल.