राज्यातील बेरोजगारांना नोकऱ्यांची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी गतवर्षी नोव्‍हेंबरमध्ये आयोजित महा रोजगार मेळावा हा नियोजित महाघोटाळा आहे. या मेळाव्यावर सुमारे 2 कोटी 61 लाख रुपये खर्च करण्यात आले.

खर्चासाठी वित्त खात्याची मंजुरी घेतली नाही. या मेळाव्यातून बेरोजगार गोमंतकीयांना किती फायदा झाला, याची श्‍वेतपत्रिका काढावी. झालेली उधळपट्टी, वित्त खात्याच्या मंजुरीशिवाय मेळावा आयोजित केल्याने संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई व्हावी, अशी मागणी आरटीआय कार्यकर्ते ॲड. आयरिश रॉड्रिग्स यांनी केली आहे.

राज्य सरकारने 9 नोव्हेंबर 2022 रोजी बेरोजगारांसाठी ताळगाव येथील श्‍यामाप्रसाद मुखर्जी इनडोअर स्टेडियमध्ये महा रोजगार मेळावा घेतला. यासाठी दोन महिन्यांपूर्वीच प्रक्रिया सुरू झाली होती.

त्यामुळे मेळाव्यावरील खर्चाच्या मंजुरीसाठी वित्त खात्याची परवानगी घेण्यास खूप वेळ होता. मात्र, त्यांची मंजुरी न घेताच 2.61 कोटी खर्च करण्यात आले. या खर्चाची बिले वित्त खात्याकडे आल्यावर त्याला हरकत घेण्यात आली होती.

विविध कामांच्या खर्चासाठीची बिले देण्याची सूचना करून ती पुन्हा माहिती व प्रसिद्धी खात्याकडे पाठविली गेली होती.

मात्र, वित्तमंत्री असलेल्या मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी त्याला मंजुरी दिली होती. मेळाव्यावर झालेल्या खर्चाची बिले दोन महिन्यांतर म्हणजे यावर्षी जानेवारी महिन्यात सादर करण्यात आली होती, अशी माहिती ॲड. रॉड्रिग्स यांनी मिळवलेल्या आरटीआयमध्ये समोर आली आहे.

मजूर आयुक्तांनी 18 सप्टेंबर 2023 रोजी मेळाव्यासंदर्भात फाईल मंत्री बाबुश मोन्सेरात यांच्याकडे पाठविली होती. त्यानुसार स्टेडियमध्ये आयोजनासंदर्भात त्यांनी मंजुरी दिली. तर 17 ऑक्टोबरला प्रशासकीय मंजुरी मिळाली. हा मेळाव्याच्या 20 दिवसांपूर्वी मजूर आयुक्तांनी माहिती व प्रसिद्ध खात्याला आयोजक एजन्सीचे नाव व खर्चासंदर्भात माहिती मागितली होती.

अंदाजे 6 हजार उमेदवार मेळाव्यात सहभागी होतील, असे कळविण्यात आले होते, अशी नोंदणी माहिती हक्क कायद्याखाली मिळवलेल्या माहितीमध्ये उघड झाली आहे.

असा झाला खर्च

• 9.27 लाख प्रसिद्धी माध्यमांवर खर्च झाले.

• 2.51 कोटी. आयोजक मे. सनलाईट मीडिया कंपनीला

• 75,754 रुपये कदंब महामंडळ, पर्यटन महामंडळावर खर्च.

"सध्याचे सरकार इव्हेंट सरकार आहे. सातत्याने केवळ जनतेच्या पैशांची उधळपट्टी अशा इव्हेंटमधून केली जाते. आम्ही अधिवेशनात महा रोजगार मेळाव्यावरील झालेल्या खर्चावरून राज्य सरकारला जाब विचारूत."

- कार्लुस फेरेरा, आमदार, काँग्रेस