पणजी: राज्यात दिवसेंदिवस विद्यार्थ्यांना मारहाण करण्याचे प्रकार घडत असल्याचे शिक्षण संचालनालयाच्या निदर्शनास आले असून यापुढे जर कोणत्याही विद्यार्थ्यांवर जर शिक्षक किंवा शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांद्वारे शारीरिक किंवा मानसिक छळ करण्यात आला तर त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा शिक्षण संचालनालयाने काढलेल्या परिपत्रकात म्हटले आहे.

अशा प्रकारच्या कृत्यांमुळे विद्यार्थ्यांच्या शारीरिक व मानसिक होतोच त्यासोबतच त्याच्या विकासातही अडथळा निर्माण होतो. अशा प्रकारामुळे विद्यार्थ्यांच्या मनात शाळेविषयी भीती आणि शत्रुत्वाचे वातावरण निर्माण होते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांशी आपुलकीने वागत शाळेत भयमुक्त वातावरण असणे गरजेचे आहे.

शिक्षण हक्क कायद्याच्या कलम १७ अन्वये शारीरिक शिक्षेवर पूर्णतः बंदी घालण्यात आली आहे. जर तसे करताना कोणताही शिक्षक किंवा शिक्षकेतर कर्मचारी आढळल्यास त्याच्या शिस्तभंगाची कारवाई करता येते.

त्यासोबतच बाल न्याय कायद्याचे कलम ७५ नुसारही मुलांवर अत्याचार करणाऱ्यांवर तीन वर्षे सश्रम कारावास तसेच ५ लाखापर्यंत दंड ठोठावण्यात येतो. तसेच, जर विद्यार्थ्यांला शारीरिक तसेच मानसिक दुखापत झाल्यास, नियमित कामे करण्यास अक्षम असेल तर कारावासात दहा वर्षापर्यंत वाढ होऊ शकते.

वरील सर्व बाबी ध्यानात घेऊन शिक्षण संचालनालयाच्या अधिकार क्षेत्रातील सर्व शैक्षणिक संस्थांनी विद्यार्थ्यांवर कोणत्याही प्रकारचे अत्याचार करू नयेत असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

अत्याचार रोखण्यासाठी

१) सर्व शैक्षणिक संस्थांमध्ये विद्यार्थ्यांवर शारीरिक किंवा मानसिक अत्याचार होऊच देऊ नयेत. तसा प्रकार घडल्यास त्यावर तात्काळ कारवाई केली पाहिजे.

२) विद्यार्थ्यांना मारहाण किंवा तत्सम इतर प्रकार घडू नयेत यासाठी शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी प्रशिक्षण, कार्यशाळा, आयोजित करून सकारात्मक आणि रचनात्मक शिस्तबद्ध पद्धतीवर अधिक भर देण्यात यावा.

३) शारीरिक शिक्षा केल्यास त्यांसबधी विद्यार्थ्यांना तक्रार करण्यासाठी पारदर्शक यंत्रणा स्थापन करण्यात यावी. तसेच त्या तक्रारीचा तात्काळ पाठपुरावा करून कारवाई करणे आवश्यक आहे.

४) विद्यार्थ्यांना समुपदेशक सेवा प्रदान करा त्यासोबतच शाळांमध्ये आश्वासक आणि पोषक वातावरण निर्माण करा.

शाळांचा मासिक आढावा

उपरोक्त निर्देशांचे पालन सर्व शाळांमध्ये होतेय की नाही, हे तपासण्यासाठी शिक्षण संचालनालय सर्व शाळांचे मासिक आढावा घेईल आणि कोणतीही शाळा, शैक्षणिक संस्था यांचे उल्लंघन करताना आढळल्यास त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल तसेच संबंधित शिक्षक किंवा शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यावर कायद्यानुसार कडक कारवाई करण्यात येणार असल्याचे शिक्षण संचालनालयाने म्हटले आहे.