पणजी: जिल्हा पंचायत निवडणुकीत दारुण पराभवाला सामोरे जावे लागल्यानंतर आम आदमी पक्षाच्या (आप) राज्य प्रभारी आणि दिल्लीच्या माजी मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना यांना स्थानिक नेते व कार्यकर्त्यांच्या तीव्र रोषाला सामोरे जावे लागले. दिल्लीतून निर्णय न घेता प्रदेश पातळीवरील कार्यकर्त्यांशी सल्लामसलत करूनच निर्णय घ्यावेत, अशी ठाम भूमिका संतप्त कार्यकर्त्यांनी मांडली.

जिल्हा पंचायत निवडणुकीतील उमेदवार आणि प्रमुख नेते-कार्यकर्त्यांची बैठक बोलावण्यात आली होती. या बैठकीस आमदार व्‍हेंझी व्हिएगस व क्रुझ सिल्वा तसेच वाल्मिकी नाईक यांच्यासह अनेक नेते उपस्थित होते. पहिली बैठक संपल्यानंतर ‘दोन तासांत पुन्हा येते’ असे सांगून आतिशी बैठकीच्या ठिकाणाहून निघून गेल्या. मात्र त्याआधीच पक्षाच्या भूमिकेवरून त्यांना तीव्र टीकेला सामोरे जावे लागले, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

यावेळी आमदार व्‍हेंझी व्हिएगस यांनी अमित पालेकर यांच्या कार्यपद्धतीशी असहमती असली तरी ज्या पद्धतीने त्यांना हटवण्यात आले ती योग्य नव्हती, असे स्पष्टपणे मांडले. आपण दोन तासांत पक्ष कार्यालयात येते असे सांगून आतिशी यांनी विषय तेथेच थांबवण्याचा प्रयत्न केला.

सूत्रांनी सांगितले की, बैठक पुन्हा सुरू झाल्यानंतर पालेकर यांना बोलावण्यास आतिशी यांना भाग पाडण्यात आले. कोणतेही कारण न देता पदावरून हटविल्याबद्दल आतिशी यांनी पालेकर यांची माफी मागावी अशी मागणी करण्यात आली. तसेच पालेकर यांना राष्ट्रीय पातळीवर सन्मानजनक पद देण्यात यावे अशीही मागणी पुढे आली. यावेळी आतिशी यांनी यापुढे कोणतेही निर्णय घेताना स्थानिक नेते-कार्यकर्त्यांची मते विचारात घेऊनच निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन दिले. मात्र त्यानंतरही पक्षातील असंतोषाची लाट पूर्णपणे ओसरली नव्हती.

‘आतिशींकडून फूट पाडण्‍याचे राजकारण’

‘दोन तासांत पुन्‍हा येते’ असे सांगून आतिशी बैठकीतून निघून गेल्यानंतर सर्वांनी एका हॉटेलमध्‍ये जाण्याचा निर्णय घेतला. तेथे गर्दी असल्याने त्यांनी दुसऱ्या हॉटेलमध्‍ये जाण्याचे ठरविले. मात्र तेथे आतिशी या कुडतरी येथील जेर्सन यांच्याशी चर्चा करताना आढळल्याने सर्व संतप्त झाले. आतिशी गोमंतकीयांत फूट पाडण्याचे राजकारण करत असल्याचा आरोप तेथे करण्यात आला.

कार्यकर्त्यांच्‍या प्रमुख मागण्या

  निर्णय घेताना स्थानिक नेतृत्वाचा सल्ला अनिवार्य

  अमित पालेकर यांना हटविल्याबद्दल माफी मागा

  पालेकर यांना राष्ट्रीय पातळीवर जबाबदारी द्यावी

  दिल्लीतील नेतृत्वाने गोव्‍यात हस्तक्षेप कमी करावा