Goa Tourism:

जागतिक बॅंकेने राज्यामध्ये हरित पर्यटन राबवण्यासाठी तयार केलेल्या आराखड्यात राज्यात ब्ल्यू फ्लॅग मानांकन असणारे किनारे असावेत, अशी घातलेली अट सरकारसाठी त्रासदायक ठरू शकते. राज्यात अद्याप एकाही किनाऱ्याला सरकार ‘ब्ल्यू फ्लॅग मानांकन’ मिळवू शकलेले नाही.

जागतिक बँकेने हरित पर्यटनाचा आराखडा तयार करताना अनेक गोष्टी डोळ्यांसमोर ठेवल्या आहेत. यानुसार पर्यटन क्षेत्रामध्ये असलेल्या हॉटेल्सनी नवीनतम ऊर्जेचाच वापर केला पाहिजे, असा आग्रह धरण्यात आला आहे. पर्यटकांची वाहतूक करण्यासाठी हरित इंधनावर चालणाऱ्या वाहनांचा वापर करावा, अशी सूचनाही या आराखड्यात करण्यात आली आहे. सौरऊर्जा निर्मिती आणि सौरऊर्जेचा वापर यावर यात भर देण्यात आला आहे.

याशिवाय उपहारगृहांत अन्न शिजवण्यासाठी हरित इंधन वापरावे तसेच परिसर स्वच्छ करण्यासाठी प्रचलित नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करावी, कचरा व्यवस्थापन सुयोग्य असावे अशा काही सूचनांचाही या आराखड्यात अंतर्भाव करण्यात आला आहे.

मात्र, या आराखड्यात सर्वात आधी राज्यात ‘ब्ल्यू फ्लॅग मानांकन’ असणारे समुद्रकिनारे हवेत, असे सुचवण्यात आले आहे. त्यापासूनच आराखड्याच्या अंमलबजावणीची सुरवात होणार असल्याने गेली पाच वर्षे या आघाडीवर यश न मिळवलेल्या राज्य सरकारला आता यासाठी गतीने प्रयत्न करण्याची गरज निर्माण झाल्याचे दिसते.

सरकारचे प्रयत्न अपुरे!

राज्य सरकारने या मानांकनासाठी मिरामार किनाऱ्याची निवड केली होती. मात्र, त्यासंदर्भात जारी करण्यात आलेली अधिसूचना न्यायालयात टिकू न शकल्याने सरकारचे प्रयत्न वाया गेले. त्यानंतर दक्षिण व उत्तर गोव्यातील काही किनाऱ्यांची नावे पुढे करण्यात आली. मात्र, त्यादृष्टीने सरकारकडून पुढे काहीच पावले टाकण्यात आली नाहीत.