पणजी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याने गोवा सरकारला खाण कंपन्यांकडून कर वसूल करण्याची चांगली संधी उपलब्ध करून दिली आहे. मात्र, तो वसूल करण्यास राज्य सरकार राजी असेल की नाही, यासंदर्भात साशंकता आहे.

सरकारचे खाण कंपन्यांशी लागेबांधे असल्याने कर वसूल करण्याचे धाडस हे सरकार करील असे वाटत नाही, असे बेकायदा खाण व्यवसायाविरोधात न्यायालयात लढा देणारे गोवा फाऊंडेशनचे संचालक क्लॉड आल्वारिस यांनी सांगितले.

खनिज खाणीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिलेल्या निवाड्यात रॉयल्टी म्हणजे कर नव्हे, असे स्पष्टीकरण दिले आहे.

राज्यांना खनिजे व खाण जमिनींवर कर वसूल करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, असे निवाड्यात नमूद केले आहे.

या निवाड्यामुळे राज्य सरकारला महसूल प्राप्तीसाठी आणखी एक मार्ग उपलब्ध झाला आहे. प्राप्त परिस्थितीत राज्य सरकार कसे वागेल, याविषयी आल्वारिस यांना विचारले असता ते म्हणाले, २०१२ सालापूर्वी राज्यात मोठ्या प्रमाणात बेकायदा खाण व्यवसाय झाला होता. ८ वर्षांत सुमारे ५५ हजार कोटींचे बेकायदा खनिज उत्खनन करून लूट झाली.

त्यामुळे राज्य सरकार या खाण कंपन्यांना त्यांनी केलेल्या या खनिज मालावर कर लावून कोट्यवधी महसूल वसूल करू शकतात. मात्र, सरकार त्याला राजी होणार नाही. सरकारे येतील आणि जातील. मात्र, कोणीच खाण कंपन्यांकडून हा कर वसूल करणार नाही, अशी स्थिती आहे. कर वसूल करून सरकार खाण व्यवसायामुळे नुकसान झालेल्या पर्यावरण क्षेत्राच्या ठिकाणी त्याचे पुनर्संचयित (रिस्टोअर) करणे शक्य होणार आहे.

मात्र, ते करतील असे वाटत नाही व त्यांना त्याची फिकीरही नाही. खाणींसंदर्भात राज्य सरकार त्यांना वाट्टेल त्याप्रमाणे प्रतिज्ञापत्रे सादर करून दिशाहीन माहिती देत आहे. बेकायदेशीर खाण व्यवसायामुळे गोवा खड्ड्यात गेला तरी या सरकारला काहीच सोयरसुतक नाही.

गेल्या अनेक वर्षांपासून खाण व्यावसायिक व सरकार हे एकमेकांचे जवळचे मित्र आहेत. त्यांचे नाते एखाद्या पती-पत्नीसारखे आहे. त्यामुळे या निवाड्यामुळे राज्य सरकार खाण कंपन्यांकडून हा कर वसूल कर यासंदर्भात संदिग्धता आहे. या कराच्या महसुलातून खनिज उत्खनन झालेल्या क्षेत्रात साधनसुविधा उभ्या करणे शक्य आहे.

जिल्हा खनिज निधीचा वापर सरकारला करता येत नाही. या निधीतून खाणग्रस्त भागातील लोकांच्या कल्याणासाठी व त्यांना सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी आहे. त्यामुळे खाण कंपन्यांकडून कर वसूल करून महसूल जमविण्याची संधी सरकारला आहे. मात्र, ती ते घेणार नाहीत. सरकार व खाण कंपन्यांचे नाते जवळचे असल्याने कर वसूल करण्याच्या भानगडीत हे सरकार पडणार नाही. जर केलेच तर गोवा सरकार हे या निवाड्याची अंमलबजावणी करणारे शेवटचे राज्य असेल, असे आल्वारिस म्हणाले.

...तर राज्यांमध्ये स्पर्धा वाढेल?

न्या. हृषिकेश रॉय, न्या. अभय एस. ओका, न्या. बी.व्ही. नागरथना, न्या. जेबी पारदीवाला, न्या. मनोज मिश्रा, न्या. उज्जल भुईया, न्या. सतीश चंद्र शर्मा आणि न्या. ऑगस्टीन जॉर्ज यांचा खंडपीठात समावेश होता. यापैकी न्यायमूर्ती बीबी नागरथना यांचे मत इतर न्यायाधीशांपेक्षा वेगळे होते. बी. व्ही. नागरथना यांचे मत आहे की, राज्यांना कर वसूल करण्याचा अधिकार देऊ नये. त्यामुळे या राज्यांमध्ये स्पर्धा वाढेल.