Goa Mine Environmental License: राज्यात खाणपट्ट्यांसाठी लिलाव प्रक्रिया जोरात सुरू असतानाच सर्व खाणपट्ट्यांसाठी खनिज उत्खनन करण्यासाठी पर्यावरण परवाना (ईसी) बंधनकारक आहे, असा निवाडा आज गोवा खंडपीठाने दिला.

यामुळे सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. खाणी लवकरच सुरू होतील, असे सरकारचे आता धुळीस मिळाले असून किमान एक वर्ष तरी त्या सुरू होणार नाहीत, हे आता स्पष्ट आहे. गोवा फाऊंडेशनने याबाबत याचिका दाखल केली होती.

नव्याने सुरू असलेल्या खाणपट्ट्यांच्या लिलावाच्या बोलीधारकांना पर्यावरण परवाना सक्तीचा असेल. मात्र 2007 मध्ये ज्या 37 खाणपट्ट्यांना पर्यावरण परवान्याची मुदत ३० वर्षांपर्यंत वाढवून देण्यात आली आहे, त्यांना या परवान्याची गरज नाही, असे समर्थन राज्य सरकारने केले होते.

मात्र, आजच्या निकालामुळे पर्यावरण परवाना आवश्‍यक असून तो केंद्र सरकारच्या हाती आहे. मात्र, त्यासाठीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी किमान एक वर्ष लागते.

गेल्या एक वर्षापासून सरकार राज्यातील खाणी सुरू लवकरच सुरू केल्या जातील, असे आश्‍वासने देत आहे. मात्र, या निवाड्याने सरकारच्या आश्‍वासनावर पाणी फेरले आहे.

परिणाम काय?

1. या निवाड्यामुळे सरकारने ज्या ३७ खाणपट्ट्यांच्या लिलावानंतर बोलीधारकाला पर्यावरण परवान्याची घेण्याची गरज नाही, असे गृहित धरले होते, त्यांनाही हा परवाना घ्यावा लागणार आहे.

2. पर्यावरण परवाना सक्तीचा झाल्याने राज्यात खाणीचा व्यवसाय आणखी वर्षभर तरी सुरू होण्याची चिन्हे नाहीत. याचा राज्याच्या रोजगारावरही मोठा परिणाम होणार आहे.

3. पर्यावरण परवाना घेण्यासाठी केंद्र सरकारची एक वर्षांची प्रक्रिया आहे. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीपूर्वी खाणी सुरू होण्याची शक्यता अंधूक झाली आहे.

जुन्‍या परवान्‍यांवर प्रक्रिया पुढे रेटण्‍याच्‍या प्रयत्‍नांवर आक्षेप

यशस्वी बोलीधारकाला नव्याने पर्यावरण परवाना घेणे, या निवाड्यामुळे सक्तीचे बनले आहे. यामुळे खाणी लवकर सुरू होण्याची संभावना नाही. या परवान्यासाठीच्या प्रक्रियेला काही महिने वेळ लागणार आहे.

सरकारने खाणी लवकर सुरू करण्यासाठी त्या 37 खाणींना नव्या पर्यावरण परवान्याची अट नको, असे गृहित धरले होते. मात्र आता परवान्याच्या अटीमुळे त्या लांबणीवर पडल्या आहेत. लिलाव केलेल्या खाणपट्ट्यांसाठी नवा पर्यावरण परवाना घ्यावा लागणार आहे.

- देविदास पांगम, ॲडव्होकेट जनरल

गोव्यात खाण व्यवसाय सुरू व्हावा, यासाठी भाजप सरकार गंभीर नाही हे परत एकदा स्पष्ट झाले आहे. सरकारने इ-लिलाव केलेल्या खाणींसाठी अवाजवी बोली आल्या आहेत.

आजच्या निकालामुळे जनसुनावणी, पर्यावरणीय दाखले तसेच कंसेट टू ऑपरेट या सगळ्यांसाठी प्रचंड वेळ लागेल. खाण व्यवसायातून 800 कोटी मिळविण्याचे सरकारचे दिवास्वप्नच राहणार आहे. एकंदर खाण व्यवसाय सुरू करण्याची घोषणा म्हणजे जुमलाच आहे.

- युरी आलेमाव, विरोधी पक्षनेते

खाणीबाबत हे सरकार विचार करून निर्णय घेत नाही, हे आज स्पष्ट झाले आहे. खाण व्यवसाय सुरू करताना त्यात पारदर्शकता असावी आणि त्यातून राज्याला जास्तीत जास्त फायदा व्हावा ही अपेक्षा सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना धरली होती.

पण राज्यापेक्षा स्वतःच्या वैयक्तिक फायद्याला प्राधान्य देणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांना ही पारदर्शकता नको आहे.

- विजय सरदेसाई, अध्यक्ष, गोवा फॉरवर्ड

लवकर खाणी सुरू करण्याच्या प्रयत्नात सर्वोच्च न्यायालयाने गोवा फाऊंडेशनच्या याचिका 2 मध्ये दिलेल्या निवाड्याला बायपास करण्याचा प्रयत्न सुरू झाला होता.

ईआयए 2006 अंतर्गत जारी केलेल्या अधिसूचनेचा आधार घेऊन पर्यावरण परवाना काही खाणपट्ट्यांना घेण्याची गरज नाही, असे सरकारने गृहित धरले होते.

मात्र, न्यायालयाने ते धुडकावले. कायदेशीरपणे या खाणपट्ट्या सुरू करण्याबाबतचा हा निवाडा सर्व यशस्वी बोलीधारकांना लागू असेल.

- डॉ.क्लॉड आल्वारिस, गोवा फाऊंडेशन