राज्यातील बंद पडलेल्या आणि वापरात नसलेल्या सरकारी शाळेच्या इमारती बिगर सरकारी संस्था (एनजीओ) आणि सरकारी खात्यांना भाडेपट्टीवर देण्याचा निर्णय सरकारने जुलै 2021 मध्ये घेतला होता.

इमारती भाडेपट्टीवर देण्यासाठी दोन टप्प्यात जाहिराती दिल्या गेल्या होत्या. पहिल्या टप्प्यात 68 व दुसऱ्या टप्प्यात 7 असे एकूण 75 इमारतींसाठी ही जाहिरात दिली असून त्यांपैकी 53 अर्ज एनजीओ, 22 इमारती सरकारी खात्यांना देण्यात आल्या आहेत, तर 18 इमारतींसाठी अर्ज आलेले नाही, अशी माहिती शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे यांनी दै. ‘गोमन्तक’ला दिली आहे.

पहिल्या टप्प्यात विनावापर रिक्त असलेल्या 68 शाळा इमारतींसाठी जाहिरात करण्यात आली होती. त्यांपैकी 20 इमारती सरकारी खात्यांना भाडेपट्टीवर दिलेल्या आहेत. 49 इमारतींसाठी एनजीओकडून अर्ज मिळाले आहेत.

33 इमारती एनजीओना भाडेपट्टीवर देण्यासाठी उपलब्ध आहेत, तर 15 इमारतींसाठी अद्याप एकही अर्ज आलेला नाही. दुसऱ्या टप्प्यात 7 इमारतींसाठी जाहिरात देण्यात आली होती. त्यांपैकी 2 इमारती सरकारी खात्यांना देण्यात आल्या आहे, 4 इमारतींसाठी एनजीओकडून अर्ज आले आहेत.

केवळ 2 इमारती भाडेपट्टीवर देण्यासाठी उपलब्ध आहे आणि 3 इमारतींसाठी अर्ज आलेले नाही, अशी आकडेवारी शिक्षण खात्याने दिली आहे.

जुलै 2021 मध्ये झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत वापरात नसलेल्या सरकारी शाळेच्या जमिनी आणि इमारती ‘ना नफा’ कमावणाऱ्या संस्था आणि सामाजिक संस्थांना भाडेपट्टीवर देण्याचा निर्णय घेतला होता.

सरकार अशा संस्थांकडून नाममात्र भाडे आकारणार होते. तसेच अंगणवाड्या असलेल्या शाळांच्या इमारती अंगणवाड्या चालविण्यासाठी राज्याच्या महिला व बालकल्याण संचालनालयाकडे सुपूर्द करण्याचा निर्णय झाला होता.

सरकारी खात्यांना 22 शाळा

सरकारी खात्यांना भाडेपट्टीवर देण्यात आलेल्या 22 शाळा इमारतींमध्ये आरोग्य, महिला व बाल कल्याण, पंचायत, कामगार आणि हस्तकला यांचा समावेश आहे. वापरात नसलेल्या शाळांचा वापर या खात्यांकडून केला जात आहे.

(प्रसाद सावंत)