पणजी: राज्यातील (Goa) कचरा व्यवस्थापन कायद्याच्या उल्लंघनप्रकरणी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (Pollution Control Board) जल (प्रतिबंधक व प्रदूषण नियंत्रण) कायद्याच्या कलम 33 खाली 14 हॉटेल्सना (Hotels) लाखो रुपयांचा पर्यावरण (Environment) नुकसानभरपाई वजा दंड ठोठावला होता. त्यातील पाच हॉटेल्सनी (5 Hotels in Goa) हा दंड जमा न केल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी ती बंद केली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने (Goa Court) मंडळाची कानउघाडणी केल्यानंतर ही कारवाई झाली.

14 पैकी 7 हॉटेल्सनी सुमारे 50 लाखाहून अधिक दंड जमा केला. दोन हॉटेल्सनी राष्ट्रीय हरित लवादाकडून स्थगिती मिळवली तर उर्वरित पाच हॉटेल्सनी हा दंड जमा केला नव्हता. त्यामुळे त्यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आली. कचरा विल्हेवाटप्रकरणीच्या स्वेच्छा याचिकेवरील सुनावणीवेळी गोवा खंडपीठाने या हॉटेल्सकडून दंडात्मक रक्कम जमा न केल्याप्रकरणी गंभीर दखल घेतली होती. त्यांना रक्कम जमा करण्याची मुदत संपूनही ती बंद का करण्यात आली नाहीत असा सवाल मंडळाला विचारला होता.

14 हॉटेल्सना नोटिसा

राज्यात 100 किलोहून अधिक प्रतिदिन कचरा तयार होणाऱ्या हॉटेलांना कचरा व्यवस्थापनसंदर्भात निर्देश दिले होते. त्यापैकी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने केलेल्या तपासणीत 14 हॉटेल्सनी कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी त्यांना कारणेदाखवा नोटीस 19 जुलै 2021 रोजी बजावल्या होत्या. जल (प्रतिबंधक व प्रदूषण नियंत्रण) कायद्याखाली पर्यावरण नुकसानभरपाई वजा दंडाची रक्कम 15 दिवसांत जमा करण्यास सांगण्यात आले होते. मात्र या एकाही हॉटेल्सने ती जमा केली नाही.

‘ती’ पाच हॉटेल्स

मे. द गोल्डन क्राऊन

हॉटेलने (रु. 4,37,500) दंडाची फक्त 1 लाख 20 हजार रुपये जमा केले आहेत.

मे. फोनेक्स पार्क इन हॉटेल

(रु. 7,68,750),

मे. रिव्हेरा द गोवा रिसॉर्ट अँड हॉटेल्स

(रु. 825,000),

मे. सँडलवूड रिसॉर्टस्

(रु. 5,43,750)

मे. ट्रिंफ रिआलटी हॉटेल

(रु.10,18,750)

या हॉटेलना पर्यावरण नुकसानभरपाई वजा दंडाची रक्कम जमा केली नाही व आदेशाला स्थगिती मिळवलेली नाही. त्यामुळे ही सर्व हॉटेल्स बंद करण्याचे निर्देश प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले होते.