26th Western Zonal Council Meeting: केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली गांधीनगर, गुजरात येथे सोमवारी (दि.28) पश्चिम क्षेत्रीय परिषदेची 26 वी बैठक पार पडली.

गृह मंत्रालयाच्या आंतरराज्यीय परिषद सचिवालयाच्या वतीने या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीला महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा या राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि केंद्रशासित प्रदेश दमण आणि दीवचे प्रशासक यांनी हजेरी लावली.

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल तसेच दादरा व नगर हवेली, दमण आणि दीव या केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रशासक, महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव मनोज सौनिक या बैठकीला हजेरी लावली. बैठकीच्या सुरूवातीला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पुष्पगुच्छ देऊन केंद्रीय मंत्री शहांचे स्वागत केले.

पश्चिम विभागीय परिषद देशाच्या क्षेत्रीय बाबींना आकार देण्यासाठी यशस्वी आणि निर्णायक भूमिका बजावत आहे. गोवा हे सर्व बाबींमध्ये प्रगतीशील राज्य आहे. केंद्राच्या सातत्यपूर्ण पाठिंब्याने, पश्चिम विभागातील प्रत्येक राज्य प्रगती करत राहतील. असा विश्वास मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी या बैठकीनंतर व्यक्त केला आहे.

यावेळी गृहमंत्री शहांच्या हस्ते ISCS सचिवालयाचे वेब पोर्टल लॉन्च करण्यात आले. बैठकीत ‘कृती मुद्द्यांवर’ आणि विषयपत्रिकेवरील विषयांवर तपशीलवार चर्चा झाली. अशी माहिती महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे.

बैठकीत कोणत्या मुद्यांवर चर्चा झाली?

- महिला आणि मुलांवरील लैंगिक अपराध/बलात्काराच्या प्रकरणांचा जलद तपास

- बलात्कार आणि POCSO कायद्याच्या खटल्यांचा जलद निपटारा करण्यासाठी फास्ट ट्रॅक स्पेशल कोर्ट्स (FTSC) च्या योजनेची अंमलबजावणी

- सरकारी संस्था, ग्रामीण उपक्रम आणि घरांना (USOF) ब्रॉडबँड कनेक्टिव्हिटी प्रदान करण्यासाठी राज्यांद्वारे भारत नेट पायाभूत सुविधांचा वापर

- राज्यभर 5G रोल आउटसाठी सुविधा

- आधार आणि DBT लिंकेज

- वाहन स्क्रॅपिंग

- देशात दोन लाख नवीन प्राथमिक कृषी पतसंस्था (PACSs) ची निर्मिती

- आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (ABPMJAY)

- पोषण अभियानाद्वारे मुलींमधील कुपोषणावर उपाय करणे

- शालेय मुलांचे गळतीचे प्रमाण कमी करणे

- मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा प्रदान करणे

- वन आणि वन्यजीव मंजुरी

- आपत्ती व्यवस्थापनाचा एक भाग म्हणून समुद्रात मोठ्या प्रमाणात बचाव कार्यासाठी स्थानिक आकस्मिक योजना तयार करणे