पणजी: राज्‍यातील ३५ सरकारी खात्‍यांमध्‍ये नोकरीची अजूनही २,६१८ पदे रिक्त असून, सर्वाधिक रिक्त पदे वीज (५९७), वन (३०९) आणि सार्वजनिक बांधकाम (२६५) या खात्‍यांत असल्‍याची माहिती मुख्‍यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेतील लेखी प्रश्‍नाच्‍या उत्तरातून दिली आहे.

आमदार वीरेश बोरकर यांनी यासंदर्भातील प्रश्‍न विचारला होता.सरकारी खात्‍यांमध्‍ये नोकरीची किती पदे रिक्त आहेत, गेल्‍या साडेतीन वर्षांत कर्मचारी भरती आयोगामार्फत किती पदे भरण्‍यात आली, आयोगाने आतापर्यंत किती पदे भरली, असे प्रश्‍न आमदार बोरकर यांनी विचारले होते.

त्‍यांच्‍या प्रश्‍नांना दिलेल्‍या उत्तरात मुख्‍यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी जी आकडेवारी सादर केलेली आहे, त्‍यातून ३५ सरकारी खात्‍यांमध्‍ये २,६१८ नोकरीची पदे रिक्त असल्‍याचे दिसून येते. दरम्‍यान, कर्मचारी भरती आयोगाने गेल्‍या साडेतीन वर्षांमध्‍ये सात खात्‍यांमध्‍ये कर्मचाऱ्यांची भरती करण्‍यासाठी जाहिराती दिल्‍या होत्‍या. त्‍यातील ४९ रिक्त जागी कर्मचाऱ्यांची भरती करण्‍यात आली आहे. आणखी ४४ पदांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्‍यात आली असून, त्‍यातील ३४ पदे भरण्‍याची प्रक्रिया आयोगाकडून सुरू असल्‍याचेही मुख्‍यमंत्र्यांनी उत्तरात नमूद केले आहे.

लोकसेवा आयोगाकडे प्रस्‍ताव

१ ‘अ’ व ‘ब’ वर्गातील १७१ राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्‍या जागा सध्‍या रिक्त आहेत. त्‍या थेट भरण्‍यासाठी किंवा पदोन्नतीसाठी लोकसेवा आयोगाकडे प्रस्‍ताव पाठवल्‍याची माहिती मुख्‍यमंत्री डॉ. सावंत यांनी विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी विचारलेल्‍या प्रश्‍नाच्‍या उत्तरातून दिली आहे.

२ सद्यस्‍थितीत १०२ राजपत्रित अधिकाऱ्यांकडे अतिरिक्त ताबा देण्‍यात आला आहे. अधिकाऱ्यांच्‍या भरतीनंतर त्‍यांची अतिरिक्त ताब्‍यातून मुक्तता करण्‍यात येईल, असेही मुख्‍यमंत्र्यांनी म्‍हटले आहे.

कायद्यातील नियम पाळूनच भरती

कर्मचारी भरती आयोगामार्फत होत असलेल्‍या परीक्षा तसेच कर्मचाऱ्यांच्‍या निवडी योग्‍य प्रक्रियेने होत आहेत का, नसल्‍यास त्‍याबद्दल माहिती देण्‍याची मागणीही आमदार बोरकर यांनी एका प्रश्‍नातून केली होती. त्‍यावर आयोगामार्फत होणाऱ्या परीक्षा आणि निवडी गोवा कर्मचारी भरती आयोग कायद्यातील नियमांनुसारच होत आहेत. नियमांचे उल्लंघन केले जात नाही, असे मुख्‍यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी म्‍हटले आहे.