Domestic Violence Cases in Goa: गोवा राज्यात गेल्या वर्षभरात कौटुंबिक हिंसाचाराच्या 189 घटना समोर आल्या आहेत. गटविकास अधिकाऱ्यांना अशा केसेस हाताळण्यासाठी संरक्षण अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे.

त्यांनी दिलेल्या माहितीतून ही बाब समोर आली आहे. काही इंग्रजी प्रसारमाध्यमांनी याबाबतचे वृत्त दिले आहे.

गटविकास अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कौटुंबिक हिंसाचाराला सामोरे जावे लागलेल्या स्त्रिया अशा घटना घडल्यानंतर लगेचच संपर्क साधत नाहीत. तर, जेव्हा त्यांना अशा गोष्टी सहन करण्यापलीकडले जातात, तेव्हाच महिला तक्रार द्यायला पुढे येतात. समाजातील सर्व स्तरातून तक्रारी येत आहेत.

महिला आणि बाल विकास विभागासाठी घरगुती हिंसाचार कायद्यानुसार सर्व BDO मध्ये संरक्षण अधिकारी नियुक्त करणे बंधनकारक आहे.

महिला आणि बाल विकास विभागाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, “लोकांना आमच्या प्रयत्नांबद्दल मोठ्या प्रमाणावर माहिती नसते आणि आमच्याकडे जी काही प्रकरणे येतात, ती मुख्यतः तोंडी किंवा इतरांकडून आमच्याकडे कळवली गेलेली असतात.”

पीडित व्यक्तीला तक्रार नोंदवण्यास मदत करणे आणि तिला हवे असल्यास तिला निवारागृहात स्थानांतरित करण्याची व्यवस्था करणे ही संरक्षण अधिकाऱ्याची प्राथमिक जबाबदारी असते.

अधिकाऱ्याने तक्रारदाराला तिच्या अधिकारांची माहिती दिली पाहिजे आणि तिला दुखापत झाल्यास तिला वैद्यकीय तपासणीसाठी पाठवले जाते.

महिला आणि बाल विकास विभागाचे याबाबत महिलांना वैद्यकीय, कायदेशीर आणि मानसिक सहाय्य आणि समुपदेशन देण्यासाठी एक केंद्र उत्तर गोव्यात तर दक्षिण गोव्यात आहे.