Goa Illegal Construction: गिरकरवाडा - हरमल येथील एनडीझेड क्षेत्रातील सीआरझेड भागात झालेल्या एका बेकायदा बांधकामाची दखल घेऊन कारवाईचे निर्देश दिले होते.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने यासंदर्भात सरकारी यंत्रणेचीही कानउघाडणी केली होती.

तरीही कारवाई न झाल्यामुळे खंडपीठाने स्वेच्छा जनहित याचिका दाखल करून घेऊन हरमल क्षेत्रातील बांधकामांचा सर्वे करून बेकायदा बांधकामांवर कारवाई कऱण्याचे निर्देश सरकारी यंत्रणांना देत कारवाईचा अहवाल 20 डिसेंबरपर्यंत सादर करण्यास बजावले आहे.

याव्यतिरिक्त गिरकरवाडा - हरमल येथील किनारपट्टी भागातील कथित 187 बेकायदा हॉटेल्स, बार ॲण्ड रेस्टॉरंट्स तसेच आस्थापनांविरुद्धही कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

खंडपीठाने दाखल करून घेतलेल्या या स्वेच्छा जनहित याचिकेत गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, गोवा किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण, हरमल पंचायत, पेडणे उपजिल्हाधिकारी, पंचायत संचालनालय, पर्यटन संचालनालय, गोवा जैवविविधता मंडळ, हरमल सरपंच यांना प्रतिवादी केले आहे.

या सर्व प्रतिनिधींनी हरमल क्षेत्रातील सर्व बांधकामांचा सर्वे करावा व त्याचा अहवाल पुढील महिन्यापर्यंत सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या रेस्टॉरंट्सच्या बाजूला असलेले चारमजली हॉटेल हे हरमल सरपंचांच्या नातेवाईकांचे

अनेक बाबी उघड

काही दिवसांपूर्वी खंडपीठाने गिरकरवाडा - हरमल येथील बहुमजली हॉटेलच्या बाजूला असलेल्या अशोक खंडारी यांचे रेस्टॉरंट्सचे बेकायदा बांधकाम पाडण्याचे आदेश दिले होते.

त्यावेळी खंडारी यांनी या बांधकामाला कोणताच परवाना नसल्याची माहिती देताना ‘हरमल में ऐसाही ईललिगल चलता है’ असे वक्तव्य खंडपीठात केले होते. त्यातून अनेक बाबी नकळत खंडपीठासमोर आल्या होत्या.