सुप्रीम कोर्टाने 2019 मध्ये पेडणे येथील तुये येथे दगडखाणीत बुडालेल्या चार विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी 16 लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचे निर्देश दिले असून, खाण आणि भूविज्ञान संचालनालयाला देण्याच्या NGT आदेशाविरुद्ध राज्य सरकारने दाखल केलेले अपील फेटाळून लावले.

(16 lakh rupees will be given to the relatives of 4 people who died in the mine; SC decision)

ते म्हणाले, “न्यायाधिकरणाने स्वीकारलेला मानवतावादी दृष्टिकोन विचारात घेऊन, आम्ही खंडन केलेल्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास इच्छुक नाही. कायद्याचा प्रश्न इतर योग्य कार्यवाहीत विचारात घेण्यासाठी खुला ठेवून, त्यानुसार अपील फेटाळण्यात आले आहे,” असे न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी आणि सी टी रविकुमार यांनी सांगितले.

NGT ने खाण संचालनालयाला आदेशाच्या तारखेपासून प्रत्येक मृत व्यक्तीच्या कुटुंबीयांना वार्षिक 6% दराने व्याजासह 16 लाख रुपये भरपाई देण्याचे निर्देश दिले होते. त्या वेळी, न्यायाधिकरणाने राज्याला प्रदूषकांच्या वेतनाच्या तत्त्वावर प्रदूषकांकडून रक्कम वसूल करण्याचे स्वातंत्र्य दिले.

खंडपीठाने म्हटले आहे की, "ज्या कुटुंबातील सदस्यांनी त्यांची मोठी झालेली मुले गमावली आहेत त्यांचे दुःख लक्षात घेऊन ते खरोखरच नुकसान भरपाईचे पात्र आहेत."

14 सप्टेंबर, 2019 रोजी पेडणेमधील तुये येथील डॉन बॉस्को हायस्कूलमधील चार विद्यार्थी बुडून मरण पावले.

मांद्रे, तुये, कोरगाव, नागजर, या गावांमधील बेकायदेशीर खाणकाम, बेसाल्ट/दगड खाणींच्या प्रकरणावर गोवा पर्यावरण सर्वेक्षणाने एनजीटीसमोर केस दाखल केली होती. बेकायदेशीर उत्खनन थांबवावे आणि अशा दुर्घटना टाळण्यासाठी सर्व खड्डे आणि दगडी खाणी मातीने भरण्याची मागणी केली आहे. न्यायाधिकरणाने असे नमूद केले होते की चार तरुण विद्यार्थ्यांचा या घटनेत मृत्यू झाला होता.