केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने आज एक मसुदा जारी केला आहे, ज्यामध्ये गोव्यातील 1,461 चौरस किलोमीटर क्षेत्र पश्चिम घाट पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र (ESA) म्हणून गणले जाणार आहे. असे असले तरी याबाबत येत्या साठ दिवसांच्या आत नागरिकांनी आपले आक्षेप अथवा हरकती ही नोंदवता येणार आहेत. (1,461 square kilometer in Goa as Western Ghats Ecologically sensitive area )

मिळालेल्या माहितीनुसार 8 जुलै रोजी केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने एक मसुदा जारी केले आहे, ज्यामध्ये गोवा राज्यातील 1,461 चौरस किलोमीटर क्षेत्र पश्चिम घाट पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र (ESA) म्हणून निश्चित केला जाणार आहे. यावर आता केंद्र शासनाने निश्चितीसाठी एक पाऊल पुढे टाकले आहे.

समाविष्ट केलेल्या क्षेत्रात प्रामुख्याने सत्तरीमधील सर्वाधिक म्हणजे 56 गावे, कानाकोनामधील 5 आणि सांगेममधील 38 गावे अधिसूचनेच्या कक्षेत येणार आहेत. याबाबत केंद्राने 6 जुलै रोजी जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेद्वारे 56,825 चौरस किलोमीटर क्षेत्र अधिसूचित केले आहे जे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरळ आणि तामिळनाडू या सहा राज्यांमध्ये पसरलेले आहे.

साठ दिवसात मागवल्या हरकती

पश्चिम घाट पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र म्हणून. ही अधिसूचना असलेल्या भारतीय नागरिकांसाठी उपलब्ध केलेल्यानंतर साठ दिवसांत नागरिकांना यावर हरकती नोंदवाव्या लागणार आहेत. हा कालावधी संपल्यानंतर केंद्र शासन मसुदा अधिसूचनेचा विचार केला जाणार आहे. त्यामूळे मंत्रालयाने मसुदा अधिसूचनेत समाविष्ट केल्यानंतर प्रस्तावांवर जनतेकडून हरकती किंवा सूचना मागवल्या आहेत.

केंद्र शासनाला अशा प्रकारे आपले आक्षेप किंवा सूचना कळवू शकता

मसुद्यातील अधिसूचनेत समाविष्ट असलेल्या प्रस्तावांवर कोणतेही आक्षेप किंवा सूचना करण्यास स्वारस्य असलेली कोणतीही व्यक्ती ती लिखित स्वरूपात केंद्र सरकारच्या विचारार्थ, पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालय, इंदिरा पर्यवरण यांच्याकडे दिलेल्या कालावधीत पाठवू शकते.

भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स,

जोर बाग रोड,

अली गंज,

नवी दिल्ली-110003,

किंवा ई-मेल पत्त्यावर: esz-mef@nic.in,” अधिसूचना सांगते.