Goa Assembly Monsoon Session : विविध कारणांमुळे लोकप्रतिनिधींविरोधात गुन्हे दाखल होण्याचे प्रकार आता सर्रास घडू लागले आहेत. गेल्या साडेपाच वर्षांत राज्यातील आजी-माजी आमदार, नगराध्यक्ष, नगरसेवक, सरपंच, पंच व इतर लोकप्रतिनिधींवर १३५ गुन्हे दाखल झालेले आहेत.

त्यातील ५९ प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत तर १६ प्रकरणांचा तपास पोलिसांकडून सुरू आहे. या लोकप्रतिनिधींमध्ये सर्वाधिक गुन्हे कळंगुटचे आमदार व माजी मंत्री मायकल लोबो यांच्याविरोधात आहेत.

ही माहिती मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत लेखी उत्तरातून दिली आहे. हळदोण्याचे आमदार कार्लुस फेरेरा यांनी याबाबत प्रश्न विचारला होता.

राज्यातील ज्या लोकप्रतिनिधींवर जे १३५ गुन्हे नोंद झालेले आहेत, त्यातील एक प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने रद्द केले आहे, तर ३१ प्रकरणांत आरोपांतून निर्दोष मुक्त केलेले आहे. आतापर्यंत तीन प्रकरणांतील खटले न्यायालयाने रद्द केले आहेत.

एका प्रकरणात पुराव्याअभावी निर्दोष सुटका करण्यात आली आहे. ५९ प्रकरणे न्यायालयात असून १६ प्रकरणांचा तपास पोलिस करत असल्याचे या उत्तरात म्हटले आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २०१८ मध्ये ११, २०१९ मध्ये १२, २०२० मध्ये ११, २०२१ मध्ये २१, २०२२ मध्ये ७५ तर १ जानेवारी ते ३० जून २०२३ या काळातील ५ असे मिळून १३५ गुन्हे लोकप्रतिनिधींवर दाखल करण्यात आलेले आहेत. यातील सर्वाधिक ५३ गुन्हे कोविड नियमांचे उल्लंघन केल्याच्या संदर्भात आहेत.

मायकल लोबो यांच्‍याविरोधात सर्वाधिक गुन्‍हे

आमदार मायकल लोबो यांच्याविरोधात सर्वाधिक गुन्‍हे नोंद आहेत. मंत्री रोहन खंवटे, नीलेश काब्राल, आमदार विजय सरदेसाई व डिलायला लोबो यांच्याविरोधात प्रत्येकी २, विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव, मंत्री सुभाष फळदेसाई, नीळकंठ हळर्णकर,

आमदार दिगंबर कामत, व्हेंझी व्हिएगस, आलेक्स सिक्वेरा, आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्‍स, क्रुझ सिल्वा, संकल्प आमोणकर व उल्हास तुयेकर यांच्याविरोधात प्रत्येकी एक गुन्हा दाखल झाला आहे.

माजी आमदारांपैकी विल्फ्रेड डिसा यांच्याविरोधात दोन, चर्चिल आलेमाव, दामू नाईक, बाबू आजगावकर, आवेर्तान फुर्तादो आणि डॉम्निक गावकर यांच्याविरोधात प्रत्येकी एक गुन्हा दाखल झाला आहे, असे उत्तरात नमूद करण्यात आले आहे.